सहकारिता मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

पैक्‍स का रणनीतिक विस्तार और कार्यात्मक विविधीकरण

Posted On: 23 JUL 2025 1:20PM by PIB Delhi

सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को देश में सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने और ज़मीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंज़ूरी दी है। यह योजना पांच वर्षों की अवधि में देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करेगी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से बनाई जाएगी।

योजना के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के समन्वय से 19 सितम्‍बर, 2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) शुरू की है, जिसमें लक्ष्य, समय-सीमा और संबंधित हितधारकों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ दर्शाई गई हैं। इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ज़िला स्तर पर संयुक्त कार्य समितियां (जेडब्ल्यूसी) भी गठित की गई हैं ताकि योजना का जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यान्वयन के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्यों/समय-सीमा का विवरण, पैक्स कवरेज की वर्तमान स्थिति अनुबंध-ए में संलग्न है।

पैक्स को मज़बूत करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2,925.39 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य देश के सभी कार्यात्मक पैक्स को एक सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 जून, 2025 तक जारी और उपयोग की गई धनराशि की राज्यवार/केंद्रशासित प्रदेशवार मात्रा अनुबंध-बी में संलग्न है।

अनुबंध-क : नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना - राज्यवार संयुक्त लक्ष्य और उपलब्धि

(30.6.2025 तक)

 

क्रमांक

 

राज्य/केन्‍द्रशसित प्रदेश

वित्त वर्ष 2024 - 2025

वित्त वर्ष 2025 - 2026

वित्त वर्ष 2026 - 2027

वित्त वर्ष 2027- 2028

वित्त वर्ष 2028 - 2029

कुल उपलब्धि

30.06.2025 तक

1

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

3

224

9

9

42

13

2

आंध्र प्रदेश

3,750

2,276

2,823

2,652

2,036

893

3

अरुणाचल प्रदेश

8

1,990

20

20

10

158

4

असम

1,213

797

576

637

675

726

5

बिहार

3,204

4,074

2,633

2,328

1,783

3,746

6

छत्तीसगढ

920

1,639

3,008

2,985

2,093

561

7

गोवा

35

39

42

40

30

29

8

गुजरात

1,484

2,652

1,470

1,238

942

1,086

9

हरियाणा

273

1,056

478

443

391

162

10

हिमाचल प्रदेश

273

604

568

549

427

564

11

जम्मू-कश्मीर

587

799

957

941

666

1,350

12

झारखंड

183

894

604

578

462

372

13

कर्नाटक

1,277

2,102

1,739

1,498

1,263

1,023

14

केरल

177

336

342

381

336

-

15

लद्दाख

48

63

2

2

2

7

16

लक्षद्वीप

-

-

-

-

-

7

17

मध्य प्रदेश

1,433

3,337

5,332

5,395

3,336

987

18

महाराष्ट्र

886

2,312

2,932

2,732

1,906

1,028

19

मणिपुर

132

1,471

580

585

459

153

20

मेघालय

346

4,126

767

737

528

232

21

मिजोरम

29

803

55

49

29

45

22

नगालैंड

544

752

72

72

106

24

23

ओडिशा

1,457

2,018

1,628

3,293

1,932

1,578

24

पुद्दुचेरी

9

17

19

16

10

8

25

पंजाब

1,427

1,581

2,451

2,288

1,588

477

26

राजस्थान

2,077

3,258

2,804

2,624

2,423

2,681

27

सिक्किम

56

76

58

50

37

66

28

तमिलनाडु

623

6,241

1,495

1,383

1,104

604

29

तेलंगाना

1,630

2,086

3,458

3,393

2,333

172

30

दमन दीव, दादरा और नगर हवेली

4

24

-

-

9

6

31

त्रिपुरा

28

801

65

64

42

197

32

उत्‍तर प्रदेश

4,095

5,287

12,398

12,312

8,419

2,666

33

उत्तराखंड

703

1,133

2,040

1,982

1,376

847

34

पश्चिम बंगाल

1,228

1,458

746

686

583

138

 

कुल योग

30,142

56,326

52,171

51,962

37,378

22,606

अनुबंध - ख

पैक्स कम्प्यूटरीकरण में निधि उपयोग (करोड़ रुपये में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

वित्त वर्ष 2022-23 में जारी राशि

2022 में कुल व्यय-

23

वित्त वर्ष 2023 में जारी राशि-

24

2023-24 में कुल व्यय

वित्त वर्ष 2024-25 में जारी राशि

2024-25 में कुल व्यय

वित्त वर्ष 2025-26 मेंजारी राशि

2025-26 में कुल व्यय

महाराष्ट्र

87.95

-

33.65

71.88

-

39.38

-

5.32

राजस्थान

23.78

-

43.30

44.05

11.00

25.60

-

2.26

गुजरात

-

-

58.30

7.39

22.19

58.48

-

7.95

उत्‍तर प्रदेश

11.28

-

42.30

24.10

-

15.13

-

3.99

कर्नाटक

40.25

-

15.39

36.67

-

2.69

-

1.27

मध्य प्रदेश

33.23

-

25.42

43.47

-

8.88

-

2.02

तमिलनाडु

33.20

-

12.48

25.78

-

17.34

-

-

बिहार

32.95

-

-

4.48

14.66

32.43

-

6.07

पश्चिम बंगाल

30.54

-

-

6.45

-

6.35

-

17.74

पंजाब

25.52

-

-

10.20

-

10.80

-

0.74

आंध्र प्रदेश

14.93

-

3.74

-

14.54

28.15

-

5.06

छत्तीसगढ

14.86

-

-

4.51

10.21

18.28

-

2.37

हिमाचल प्रदेश

9.56

-

7.32

13.13

3.09

3.74

-

3.07

झारखंड

10.99

-

-

5.45

15.10

12.82

-

-

हरियाणा

4.85

-

2.44

-

-

7.09

-

-

उत्तराखंड

-

-

3.69

-

-

0.29

-

0.24

असम

6.41

-

2.45

6.41

6.39

5.71

-

3.08

जम्मू-कश्मीर

5.25

-

1.52

5.25

1.85

2.21

-

1.17

त्रिपुरा

2.95

-

1.13

3.55

3.03

2.55

-

0.26

मणिपुर

2.55

-

-

-

-

2.09

-

0.36

नगालैंड

0.36

-

2.46

0.64

1.60

3.77

-

0.00

मेघालय

1.23

-

-

1.03

-

0.23

1.11

-

सिक्किम

1.18

-

0.90

1.59

0.79

0.45

-

0.18

गोवा

0.32

-

0.13

0.30

0.44

0.21

-

0.06

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

-

-

0.69

-

-

0.62

-

-

पुद्दुचेरी

0.44

-

0.17

0.41

-

0.07

-

0.14

मिजोरम

0.27

-

-

0.21

0.44

0.34

-

0.04

अरुणाचल प्रदेश

0.15

-

0.12

0.21

0.09

0.08

-

-

लद्दाख

-

-

0.12

-

-

0.02

-

-

दमन दीव, दादरा और नगर हवेली

-

-

-

-

0.12

0.06

-

0.05

कुल

395.00

-

257.71

317.14

105.54

305.89

1.11

63.44

 

सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्‍तर में यह जानकारी दी।

****

एमजी/केसी/केएल/जीआरएस


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