सहकारिता मंत्रालय
पैक्स का रणनीतिक विस्तार और कार्यात्मक विविधीकरण
Posted On:
23 JUL 2025 1:20PM by PIB Delhi
सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को देश में सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने और ज़मीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को मंज़ूरी दी है। यह योजना पांच वर्षों की अवधि में देश के सभी पंचायतों/गांवों को कवर करेगी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से बनाई जाएगी।
योजना के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के समन्वय से 19 सितम्बर, 2024 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) शुरू की है, जिसमें लक्ष्य, समय-सीमा और संबंधित हितधारकों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ दर्शाई गई हैं। इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ज़िला स्तर पर संयुक्त कार्य समितियां (जेडब्ल्यूसी) भी गठित की गई हैं ताकि योजना का जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यान्वयन के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्यों/समय-सीमा का विवरण, पैक्स कवरेज की वर्तमान स्थिति अनुबंध-ए में संलग्न है।
पैक्स को मज़बूत करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2,925.39 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य देश के सभी कार्यात्मक पैक्स को एक सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 जून, 2025 तक जारी और उपयोग की गई धनराशि की राज्यवार/केंद्रशासित प्रदेशवार मात्रा अनुबंध-बी में संलग्न है।
अनुबंध-क : नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना - राज्यवार संयुक्त लक्ष्य और उपलब्धि
(30.6.2025 तक)
क्रमांक
|
राज्य/केन्द्रशसित प्रदेश
|
वित्त वर्ष 2024 - 2025
|
वित्त वर्ष 2025 - 2026
|
वित्त वर्ष 2026 - 2027
|
वित्त वर्ष 2027- 2028
|
वित्त वर्ष 2028 - 2029
|
कुल उपलब्धि
30.06.2025 तक
|
1
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
3
|
224
|
9
|
9
|
42
|
13
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
3,750
|
2,276
|
2,823
|
2,652
|
2,036
|
893
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
8
|
1,990
|
20
|
20
|
10
|
158
|
4
|
असम
|
1,213
|
797
|
576
|
637
|
675
|
726
|
5
|
बिहार
|
3,204
|
4,074
|
2,633
|
2,328
|
1,783
|
3,746
|
6
|
छत्तीसगढ
|
920
|
1,639
|
3,008
|
2,985
|
2,093
|
561
|
7
|
गोवा
|
35
|
39
|
42
|
40
|
30
|
29
|
8
|
गुजरात
|
1,484
|
2,652
|
1,470
|
1,238
|
942
|
1,086
|
9
|
हरियाणा
|
273
|
1,056
|
478
|
443
|
391
|
162
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
273
|
604
|
568
|
549
|
427
|
564
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
587
|
799
|
957
|
941
|
666
|
1,350
|
12
|
झारखंड
|
183
|
894
|
604
|
578
|
462
|
372
|
13
|
कर्नाटक
|
1,277
|
2,102
|
1,739
|
1,498
|
1,263
|
1,023
|
14
|
केरल
|
177
|
336
|
342
|
381
|
336
|
-
|
15
|
लद्दाख
|
48
|
63
|
2
|
2
|
2
|
7
|
16
|
लक्षद्वीप
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
1,433
|
3,337
|
5,332
|
5,395
|
3,336
|
987
|
18
|
महाराष्ट्र
|
886
|
2,312
|
2,932
|
2,732
|
1,906
|
1,028
|
19
|
मणिपुर
|
132
|
1,471
|
580
|
585
|
459
|
153
|
20
|
मेघालय
|
346
|
4,126
|
767
|
737
|
528
|
232
|
21
|
मिजोरम
|
29
|
803
|
55
|
49
|
29
|
45
|
22
|
नगालैंड
|
544
|
752
|
72
|
72
|
106
|
24
|
23
|
ओडिशा
|
1,457
|
2,018
|
1,628
|
3,293
|
1,932
|
1,578
|
24
|
पुद्दुचेरी
|
9
|
17
|
19
|
16
|
10
|
8
|
25
|
पंजाब
|
1,427
|
1,581
|
2,451
|
2,288
|
1,588
|
477
|
26
|
राजस्थान
|
2,077
|
3,258
|
2,804
|
2,624
|
2,423
|
2,681
|
27
|
सिक्किम
|
56
|
76
|
58
|
50
|
37
|
66
|
28
|
तमिलनाडु
|
623
|
6,241
|
1,495
|
1,383
|
1,104
|
604
|
29
|
तेलंगाना
|
1,630
|
2,086
|
3,458
|
3,393
|
2,333
|
172
|
30
|
दमन दीव, दादरा और नगर हवेली
|
4
|
24
|
-
|
-
|
9
|
6
|
31
|
त्रिपुरा
|
28
|
801
|
65
|
64
|
42
|
197
|
32
|
उत्तर प्रदेश
|
4,095
|
5,287
|
12,398
|
12,312
|
8,419
|
2,666
|
33
|
उत्तराखंड
|
703
|
1,133
|
2,040
|
1,982
|
1,376
|
847
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
1,228
|
1,458
|
746
|
686
|
583
|
138
|
|
कुल योग
|
30,142
|
56,326
|
52,171
|
51,962
|
37,378
|
22,606
|
अनुबंध - ख
पैक्स कम्प्यूटरीकरण में निधि उपयोग (करोड़ रुपये में)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
वित्त वर्ष 2022-23 में जारी राशि
|
2022 में कुल व्यय-
23
|
वित्त वर्ष 2023 में जारी राशि-
24
|
2023-24 में कुल व्यय
|
वित्त वर्ष 2024-25 में जारी राशि
|
2024-25 में कुल व्यय
|
वित्त वर्ष 2025-26 मेंजारी राशि
|
2025-26 में कुल व्यय
|
महाराष्ट्र
|
87.95
|
-
|
33.65
|
71.88
|
-
|
39.38
|
-
|
5.32
|
राजस्थान
|
23.78
|
-
|
43.30
|
44.05
|
11.00
|
25.60
|
-
|
2.26
|
गुजरात
|
-
|
-
|
58.30
|
7.39
|
22.19
|
58.48
|
-
|
7.95
|
उत्तर प्रदेश
|
11.28
|
-
|
42.30
|
24.10
|
-
|
15.13
|
-
|
3.99
|
कर्नाटक
|
40.25
|
-
|
15.39
|
36.67
|
-
|
2.69
|
-
|
1.27
|
मध्य प्रदेश
|
33.23
|
-
|
25.42
|
43.47
|
-
|
8.88
|
-
|
2.02
|
तमिलनाडु
|
33.20
|
-
|
12.48
|
25.78
|
-
|
17.34
|
-
|
-
|
बिहार
|
32.95
|
-
|
-
|
4.48
|
14.66
|
32.43
|
-
|
6.07
|
पश्चिम बंगाल
|
30.54
|
-
|
-
|
6.45
|
-
|
6.35
|
-
|
17.74
|
पंजाब
|
25.52
|
-
|
-
|
10.20
|
-
|
10.80
|
-
|
0.74
|
आंध्र प्रदेश
|
14.93
|
-
|
3.74
|
-
|
14.54
|
28.15
|
-
|
5.06
|
छत्तीसगढ
|
14.86
|
-
|
-
|
4.51
|
10.21
|
18.28
|
-
|
2.37
|
हिमाचल प्रदेश
|
9.56
|
-
|
7.32
|
13.13
|
3.09
|
3.74
|
-
|
3.07
|
झारखंड
|
10.99
|
-
|
-
|
5.45
|
15.10
|
12.82
|
-
|
-
|
हरियाणा
|
4.85
|
-
|
2.44
|
-
|
-
|
7.09
|
-
|
-
|
उत्तराखंड
|
-
|
-
|
3.69
|
-
|
-
|
0.29
|
-
|
0.24
|
असम
|
6.41
|
-
|
2.45
|
6.41
|
6.39
|
5.71
|
-
|
3.08
|
जम्मू-कश्मीर
|
5.25
|
-
|
1.52
|
5.25
|
1.85
|
2.21
|
-
|
1.17
|
त्रिपुरा
|
2.95
|
-
|
1.13
|
3.55
|
3.03
|
2.55
|
-
|
0.26
|
मणिपुर
|
2.55
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.09
|
-
|
0.36
|
नगालैंड
|
0.36
|
-
|
2.46
|
0.64
|
1.60
|
3.77
|
-
|
0.00
|
मेघालय
|
1.23
|
-
|
-
|
1.03
|
-
|
0.23
|
1.11
|
-
|
सिक्किम
|
1.18
|
-
|
0.90
|
1.59
|
0.79
|
0.45
|
-
|
0.18
|
गोवा
|
0.32
|
-
|
0.13
|
0.30
|
0.44
|
0.21
|
-
|
0.06
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
|
-
|
-
|
0.69
|
-
|
-
|
0.62
|
-
|
-
|
पुद्दुचेरी
|
0.44
|
-
|
0.17
|
0.41
|
-
|
0.07
|
-
|
0.14
|
मिजोरम
|
0.27
|
-
|
-
|
0.21
|
0.44
|
0.34
|
-
|
0.04
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.15
|
-
|
0.12
|
0.21
|
0.09
|
0.08
|
-
|
-
|
लद्दाख
|
-
|
-
|
0.12
|
-
|
-
|
0.02
|
-
|
-
|
दमन दीव, दादरा और नगर हवेली
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.12
|
0.06
|
-
|
0.05
|
कुल
|
395.00
|
-
|
257.71
|
317.14
|
105.54
|
305.89
|
1.11
|
63.44
|
सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
****
एमजी/केसी/केएल/जीआरएस
(Release ID: 2147262)
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