विभिन्न राज्य विधान सभाओं में भाषाई समावेशिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए) में निम्नलिखित प्रौद्योगिकीय विशेषताएं समे‍कित की गई हैं: -

• भाषिणी के माध्यम से टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट मशीन अनुवाद को एनईवीए सार्वजनिक पोर्टलों (होमपेज और राज्य विधानसभा पोर्टल) को 22 अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एकीकृत किया गया है, जिससे भाषाई समावेशिता सुनिश्चित हो।
• सभी कंटेंट इनपुट, स्‍टोरेज और रिट्राईवल के लिए यूनिकोड आधारित एनकोडिंग आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है, जिससे ऐप्लिकेशन के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्‍टम के भीतर अंतर-पारस्‍परिकता सुनिश्चित और बहुभाषायी एक्‍सेस संभव हो सके।
• पत्र सूचना कार्यालय ने 673.94 करोड़ रुपये की कुल लागत परिव्‍यय के साथ एनईवीए परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए निम्नलिखित प्रारूप पर आधारित है: -

• पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए वित्तपोषण 90:10 के अनुपात में होगा।
• जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल हैं, वहां 100 प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र द्वारा किया जाएगा।
• अन्य सभी राज्यों के लिए वित्तपोषण 60:40 के अनुपात में होगा।

1. कुल 28 राज्य/केंद्र शासित राज्य क्षेत्र विधानमंडलों ने एनईवीए को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. जून 2025 तक, 19 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल एनईवीए प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफलतापूर्वक पूर्ण डिजिटल विधानमंडलों में परिवर्तित हो गए हैं।

संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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