नवी दिल्‍ली, 22 जुलै 2025

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) आपल्या 'क्राईम इन इंडिया' या प्रकाशनातून गुन्ह्यांची आकडेवारी संकलित करून प्रकाशित करते. नुकताच प्रकाशित झालेला अहवाल 2022 सालासाठी  आहे. एनसीआरबीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2018 ते 2022 या कालावधीत सायबर गुन्हेगारी (माध्यम/ लक्ष्य म्हणून दूरसंवाद उपकरणांचा समावेश) अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचे तपशील पुढील प्रमाणे:

देशातील वृद्ध व्यक्तींनी (ज्येष्ठ नागरिक) दाखल केलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींबाबतची  विशिष्ट आकडेवारी एनसीआरबीद्वारे स्वतंत्रपणे नोंदवली जात नाही.

भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार 'पोलिस' आणि 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' या सेवा राज्याच्या अखत्यारीत येतात. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, त्यांच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या (एलईए) माध्यमातून सायबर गुन्हे आणि वृद्ध व्यक्तींविरोधातील सायबर गुन्हे यासारख्या गुन्ह्यांचा प्रतिबंध, शोध, तपास आणि खटला चालवण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत.  केंद्र सरकार राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांच्या एलईएच्या क्षमता विकासासाठी विविध योजनांअंतर्गत सल्लामसलत आणि आर्थिक सहाय्य पुरवते आणि त्यांच्या उपक्रमांना पाठबळ देते.  

ज्येष्ठ नागरिकांविरोधातील सायबर गुन्ह्यांसह सायबर गुन्ह्यांचा सर्वसमावेशक आणि समन्वयात्मक पद्धतीने सामना करण्याची यंत्रणा बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली असून, यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

1. देशातील सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा समन्वयाने आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संलग्न कार्यालय म्हणून 'भारतीय  सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र'ची (आयफोरसी) स्थापना केली आहे.
2. आयफोरसीचा भाग म्हणून 'राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) सुरू करण्यात आले आहे.
3. आर्थिक फसवणुकीची तात्काळ माहिती मिळावी आणि फसवणूक करणाऱ्यांकडून पैसा पळवला जाऊ नये, यासाठी 2021 साली आयफोरसी (I4C) अंतर्गत 'नागरिक वित्तीय सायबर घोटाळा रिपोर्टिंग आणि व्यवस्थापन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) सुरू करण्यात आली आहे.
4. आयफोरसी मध्ये अत्याधुनिक, सायबर गुन्हेगारी निवारण केंद्र स्थापन करण्यात आले असून, या ठिकाणी प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधी, वित्तीय मध्यस्थ, पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर, दूरसंचार सेवा पुरवठादार, आयटी मध्यस्थ आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थेचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तात्काळ कारवाई आणि अखंड सहकार्य करत आहेत.
5. पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरुन कारवाई करत केंद्र सरकारने आतापर्यंत, 9.42 लाखांहून अधिक सिमकार्ड्स आणि 2,63,348 आयएमईआयजचे कार्य बंद केले आहे.
6. सायबर गुन्ह्यांच्या बाबतीत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत, ज्यामध्ये इतर अनेक उपक्रमांसह खालील बाबींचा समावेश आहे:-
   1. ‘मन की बात’ कार्यक्रमाच्या दिनांक 27.10.2024 रोजी प्रसारित झालेल्या भागामध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी डिजिटल अटकेबाबत चर्चा केली आणि भारतीय नागरिकांना त्यासंदर्भात माहिती दिली.
   2. आकाशवाणीच्या नवी दिल्लीमधील कार्यालयाने दिनांक 28.10.2024 रोजी डिजिटल अटकेसंदर्भात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले.
   3. कॉलर ट्यून अभियान: भारतीय सायबरगुन्हे समन्वय केंद्राने (आय4सी) केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या  सहयोगातून सायबर गुन्ह्यांविषयी जनजागृती करण्यासाठी तसेच 1930 हा सायबरगुन्हे हेल्पलाईन क्रमांक आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी (एनसीआरपी)पोर्टल यांचा प्रचार करण्यासाठी दिनांक 19.12.2024 पासून एक कॉलर ट्यून अभियान सुरु केले.
   4. केंद्र सरकारने डिजिटल अटक घोटाळ्यांच्या संदर्भात एक व्यापक जागरुकता कार्यक्रम सुरु केला ज्यामध्ये अनेक उपक्रमांसह पुढील कार्यांचा समावेश आहे जसे की; वर्तमानपत्रातील जाहिराती, दिल्ली मेट्रो गाड्यांमध्ये उद्घोषणा, विशेष पोस्ट्स तयार करण्यासाठी समाज माध्यमांवरील प्रभावकांचा वापर, प्रसार भारती तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे यांच्या वापरासह अभियानांची अंमलबजावणी, आकाशवाणीवर विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन आणि 27.11.2024 रोजी नवी दिल्लीत कनॉट प्लेस येथे झालेल्या राहगिरी कार्यक्रमात सहभाग.
   5. सायबर गुन्ह्यांच्या संदर्भात आणखी जनजागृती करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या अनेक पावलांमध्ये पुढील उपक्रमांचा समावेश आहे; एसएमएस, आय4सी समाज माध्यम खाती म्हणजेच एक्स मंच (पूर्वीचे ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इन्स्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), यांच्या माध्यमातून संदेशांचे प्रसारण, एसएमएस मोहिमा, दूरचित्रवाणीवरील मोहिमा, रेडिओवरील मोहिमा, विद्यालयांमधील अभियाने, चित्रपटगृहांतील जाहिराती, सुप्रसिध्द व्यक्तींद्वारे प्रचार, आयपीएल स्पर्धेतील अभियान, कुंभ मेळा 2025 दरम्यान राबवलेले अभियान, बहुविध माध्यमांमध्ये जाहिरातींसाठी मायगव्ह  मंचाचा वापर, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या सहकार्याने सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षितता जागरुकता सप्ताहांचे आयोजन, किशोरवयीन मुले-मुली/विद्यार्थी यांच्यासाठी पुस्तिकेचे प्रकाशन, रेल्वे स्थानके आणि विमानतळ परिसरात डिजिटल फलक लावणे, इत्यादी.

लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तराद्वारे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बांदी संजय कुमार यांनी ही माहिती दिली.

* * *

निलिमा चितळे/राजश्री/संजना/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai