ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਤਪਾਦਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ (ACC)  ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਨ੍ਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

*****

ਆਰਸੀ/ਏਆਰ