ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ (ਏਯੂਆਰਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ 20,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (ਜੀਸੀਸੀ) ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਯੂਆਰਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਵਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ 2.0 ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ (ਏਯੂਆਰਆਈਸੀ) ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਏਐੱਸਆਈਏ, ਸੀਐੱਮਆਈਏ, ਸੀਆਈਆਈ, ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਐਸੋਚੈਮ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਚੇੱਨਈ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਐੱਮਆਰਓ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰਮੀਨਲ, ਬਿਡਕਿਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਹੁੰਚ, ਜਾਲਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲੂਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਨੂੰ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40% ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 10% ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ (ਏਯੂਆਰਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪੀ. ਅਨਬਾਲਾਗਨ ਨੇ ਵੀ ਐੱਮਆਈਟੀਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਲਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਐਕਸੇਲਰੇਟਰ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਐਂਡ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਮੈਜਿਕ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਡਕਿਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਗ੍ਰੀਨ-ਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਟੋਇਟਾ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਂਦਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਲਐੱਮਕੇ ਇੰਡੀਆ, ਹਯੋਸੰਗ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੋਟੋਲ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਓ  ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਨੇ (ਏਯੂਆਰਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਸੀਸੀਸੀ), ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ (ਏਯੂਆਰਆਈਸੀ) ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੇਂਦਰਾ ਦਾ 3ਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।

 (ਏਯੂਆਰਆਈਸੀ) ਦੇ ਬਾਰੇ:

ਸ਼ੇਂਦਰਾ ਅਤੇ ਬਿਡਕਿਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (10,000 ਏਕੜ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60% ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਵਪਾਰਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਂਦਰਾ (2,000 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਬਿਡਕਿਨ ਪੜਾਅ-1 (2,500 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਵੰਡ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, 42% ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਨਤ ਐੱਸਸੀਏਡੀਏ ਸਿਸਟਮ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ।

*****

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ ਅਭਿਜੀਤ ਨਾਰਾਇਨਣ