भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) च्या भागीदारीने  औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी येथे 20,000 चौरस फूट क्षेत्रावर   कौशल्य विकास केंद्र स्थापन केले जाणार आहे आणि यासाठीच्या सामंजस्य करारावर (एमओयू) पुढील आठवड्यात स्वाक्षरी होण्याची   अपेक्षा  उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग(डीपीआयटीटी) चे सचिव अमरदीप सिंग भाटिया यांनी 12 जुलै 2025 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि स्टार्टअप विकासाचा आढावा घेताना दिली.

सचिवांनी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी येथे ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी)  गुंतवणुकीला आकर्षित करणे आणि संशोधन व विकास (आरएनडी) केंद्रांचा विकास साधण्यावर भर दिला, जेणेकरून नवोपक्रम व औद्योगिक परिसंस्था बळकट करता येईल. भागधारकांनी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अनुदान आणि राज्य गृहनिर्माण धोरण यांचे एकत्रीकरण करणे, जेणेकरून समावेशक निवासी विकासासाठी एकत्रित पॅकेज तयार करता येईल, अशी शिफारस केली.

या भेटीदरम्यान औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी हॉल येथे सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उद्योग संवाद सत्र आयोजित करण्यात आले, ज्यामध्ये मराठवाडा लघुउद्योग व कृषी संघटना (एमएएसएसआयए), मराठवाडा उद्योग व कृषी मंडळ (सीएमआयए), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय), भारतीय उद्योग व वाणिज्य महासंघ (एफआयसीसीआय), आणि भारतीय उद्योग आणि वाणिज्य संघटनांचा महासंघ यांसारख्या उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. या चर्चेदरम्यान भागधारकांनी औरंगाबाद–हैदराबाद–चेन्नई यामधील संपर्क सुधारणा, देखभाल, दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी सेवा सुविधा विकास आणि वंदे भारत टर्मिनलची निर्मिती, बिडकीन येथे लॉजिस्टिक्स प्रवेश सुधारणे, जालना–वाळूज स्थानिक रेल्वे सेवा सुरू करणे, म्हाडा मार्फत परवडणारी घरे तयार करणे, आणि स्वतंत्र केमिकल प्रभागाची उभारणी या शिफारसी मांडल्या.शिफारसींमध्ये एमएसएमईसाठी जमीन आरक्षण 10% वरून 40% पर्यंत वाढवणे, स्टार्टअपसाठी 10% जमीन राखीव ठेवणे, आणि औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटीमधील सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर व कौशल्य विकास बळकट करणे यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबालगन यांनी एमआयटीएलआणि एमएमएलपी सारख्या पुढाकारांद्वारे औद्योगिक वाढीसाठी राज्याच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनाचे सादरीकरण केले.

दौऱ्याची सुरुवात मराठवाडा विकास व उष्मायन परिषद(एमएजीआयसी) येथे झालेल्या संवाद सत्राने झाली, जिथे सचिवांनी नवउद्योजक, इनक्युबेटर आणि स्टार्टअप संस्थापकांशी संवाद साधला. त्यांनी त्यांच्या नवोन्मेषशीलतेचे कौतुक केले आणि स्टार्टअप इंडिया, फंडस ऑफ फंड सारखे उपक्रम   आणि क्षेत्रनिहाय प्रोत्साहन योजनांद्वारे सरकारकडून मिळणाऱ्या मजबूत पाठबळाचा उल्लेख केला, या उपक्रमांचा उद्देश विशेषतः श्रेणी -2 आणि श्रेणी -3 शहरांमधील स्टार्टअप परिसंस्थेला  चालना देणे हा आहे.

सचिवांनी बीडकीन औद्योगिक क्षेत्राला भेट दिली आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा स्थळांची पाहणी केली. यामध्ये जेएसडब्ल्यू ग्रीन टेक लिमिटेड, टोयोटा किर्लोस्कर व पाणी प्रक्रिया प्रकल्प यांचा समावेश होता. त्यानंतर त्यांनी शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रातील एमएलके इंडिया, ह्युसंग टी अॅंड डी प्रायव्हेट लिमीटेड आणि कोटॉल फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रमुख प्रकल्पांना भेट दिली.  या उद्योगांनी उच्च मूल्यनिर्मिती उत्पादनास चालना देऊन रोजगारनिर्मितीत मोलाची भूमिका बजावली आहे, तसेच विकसीत भारत @ 2047 या संकल्पनेला हातभार लावला आहे, याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली.

भाटिया यांनी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी औद्योगिक क्षेत्रात पाणी प्रक्रिया प्रकल्प, एकात्मिक नियंत्रण व आदेश केंद्र (आयसीसीसी), अत्याधुनिक सभागृह येथे भेट दिली व शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्राचा त्रिमितीय शहर आराखडा याची माहितीही घेतली.

औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाच्या (डीपीपीआयटी) सचिवांनी स्पष्ट केले, की महाराष्ट्राला जागतिक उत्पादन व नवोन्मेष केंद्र बनविण्यासाठी शासन व उद्योग क्षेत्र यांच्यातील समन्वय अत्यावश्यक आहे. या बैठकीत उद्योग संस्था  व महाराष्ट्र शासन यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. या माध्यमातून प्रादेशिक औद्योगिक विकासाबाबतची सामूहिक बांधिलकी अधोरेखित झाली.

औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी विषयी माहिती :

शेंद्रा व बीडकीन औद्योगिक क्षेत्रे दोन टप्प्यांत विकसित केली जात असून ती एकूण 4000 हेक्टर म्हणजे 10000 एकर क्षेत्र व्यापतात. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आधुनिक औद्योगिक केंद्र उभारले जात आहे. औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी स्मार्ट शहर हे संतुलित विकासाचे मॉडेल अवलंबते. यात 60 टक्के क्षेत्र उद्योगांसाठी तर उर्वरित 40 टक्के क्षेत्र  व्यापारी, निवासी, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. शेंद्रा 2000 एकर व बीडकीन पहिल्या टप्प्यात 2500 एकर क्षेत्रावर पाणीपुरवठा, वीज, मलनिस्सारण व जलद गतीची इंटरनेट सुविधा या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. या सर्व सुविधा भूमिगत प्रणालीद्वारे थेट औद्योगिक भूखंडांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे 42 टक्के पाण्याची गरज प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यातून पूर्ण केली जाणार आहे. शहरात प्रगत स्वयंचलित नियंत्रण प्रणाली, नियंत्रण कॅमेरा, हवामान गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रणा व वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था कार्यरत आहे, ज्यामुळे कार्यक्षम प्रशासन सुलभ होते. याशिवाय, भूमापन व भूखंड व्यवस्थापनाची संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित असून यामुळे भूखंड वाटप प्रक्रिया पारदर्शक राहते. स्वतःची वीज वितरण परवानगी असल्याने औरिक स्मार्ट शहरात तुलनेत कमी दराने वीजपुरवठा होतो, यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हे आकर्षक ठरते.

***

N.Chitale/G.Deoda/N.Gaikwad/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2144421)