नवी दिल्ली, 11 जुलै 2025

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाने पीएम ई-ड्राइव्ह उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रिक ट्रक (ई-ट्रक) साठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी एक क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे. देशाच्या स्वच्छ, कार्यक्षम आणि शाश्वत मालवाहतुकीच्या संक्रमणाला गती देण्याच्या उद्देशाने केंद्र  सरकार प्रथमच  इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी थेट सहाय्य पुरवत आहे.

या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित करताना केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी म्हणाले, “एकूण वाहन संख्येत डिझेल ट्रकचे प्रमाण  जरी अवघे  3% असले तरी, वाहतुकीशी संबंधित हरितगृह वायू उत्सर्जनात त्यांचे योगदान 42% आहे आणि त्यांच्यामुळे वायू प्रदूषण लक्षणीयरित्या  वाढते.  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखालील ही अग्रगण्य योजना, इलेक्ट्रिक ट्रकसाठी भारतातील पहिली समर्पित मदत उपलब्ध करून देते. ही योजना आपल्या 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने  2047 पर्यंत  आपल्या देशाला शाश्वत मालवाहतूक गतिशीलता, स्वच्छ भविष्य आणि विकसित भारताच्या प्राप्तीकडे घेऊन जाईल.”

या योजनेअंतर्गत, केंद्रीय मोटार वाहन नियम अंतर्गत परिभाषित केल्यानुसार, N2 आणि N3 श्रेणीतील इलेक्ट्रिक ट्रकना मागणी प्रोत्साहने लागू होतील .

विश्वासार्हता आणि कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी, या योजनेत व्यापक उत्पादक-समर्थित हमी अनिवार्य आहे.

परवडणाऱ्या किमतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, इलेक्ट्रिक ट्रकच्या GVW वर प्रोत्साहन रक्कम अवलंबून असेल आणि कमाल प्रोत्साहन रक्कम प्रति वाहन 9.6 लाख रुपये इतकी निश्चित केली आहे. हे प्रोत्साहन खरेदी किमतीत आगाऊ कपात म्हणून दिले जाईल आणि प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर पीएम ई-ड्राईव्ह पोर्टलद्वारे ओईएम ना त्याची परतफेड केली जाईल.

या योजनेतून देशभरात अंदाजे 5,600 ई-ट्रकच्या तैनातीला  मदत होण्याची अपेक्षा आहे. राजधानीतील  हवेच्या गंभीर गुणवत्तेच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दिल्लीत नोंदणीकृत 1,100 ई-ट्रकसाठी समर्पित तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी  अंदाजे खर्च 100 कोटी रुपये आहे.

सिमेंट उद्योग, बंदरे, स्टील आणि   वाहतूक- दळणवळण क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे. व्होल्वो आयशर, टाटा मोटर्स आणि अशोक लेलँड सारख्या अनेक आघाडीच्या वाहन निर्मिती करणा-या कंपन्यानी  आधीपासूनच  भारतात इलेक्ट्रिक मालमोटार तयार करण्यास प्रारंभ केला आहे.  यामुळे  आत्मनिर्भर भारत व्हिजन अंतर्गत स्वदेशी क्षमता वाढवली जात आहे.

या उपक्रमाला ई-ट्रकचे उत्पादक आणि वापरकर्ते दोघांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे,ज्यामुळे माल-वाहतुकीचा  खर्च  आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होण्‍यास मदत होवू शकेल, अशी या योजनेची क्षमता असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.

सीपीएसई नेतृत्वाचे एक मजबूत प्रदर्शन म्हणून, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआयएल) ने पुढील दोन वर्षांत अनेक ठिकाणी तैनात करण्यासाठी 150 ई-ट्रक खरेदी करण्याचे वचन दिले आहे. याव्यतिरिक्त,  ‘सेल’ने त्यांच्या विभागांमध्ये  भाड्याने घेतलेल्या सर्व वाहनांपैकी किमान 15% वाहने इलेक्ट्रिक असतील याची खात्री करण्यासाठी,  अंतर्गत लक्ष्य ठेवले आहे.

प्रोत्साहनांसाठी पात्र होण्यासाठी, जुन्या, प्रदूषण करणारे ट्रक मोडीत काढणे   अनिवार्य आहे. त्यामुळे वाहनांच्या ताफ्यांचे आधुनिकीकरण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी होणे, असा दुहेरी फायदा होईल.

अवजड उद्योग मंत्रालयाचा हा दूरदर्शी उपक्रम  सरकारच्या स्वावलंबी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिसंस्था  तयार करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. ई-ट्रकला प्रोत्साहन देऊन, या योजनेचा उद्देश वाहतुकदारांसाठीचा क्रियान्वयनावरील होणारा  खर्च कमी करणे, जड वाहनांच्या विभागात स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे आणि शहरी आणि औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये हवेची गुणवत्ता वाढवणे आहे. यामुळे भारताला शाश्वत वाहतूक व्यवस्था आणि  कार्बन उत्सर्जन कमी करण्‍याचे लक्ष्‍य गाठण्याच्या जवळ पोहोचता येणार आहे.

N.Chitale/S.Kane/S.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai