सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

19व्या सांख्यिकी दिनानिमित्त (29 जून 2025) एसडीजीविषयक प्रकाशने

Posted On: 29 JUN 2025 2:39PM by PIB Mumbai

 

29 जून  2025   रोजी  19व्या   सांख्यिकी दिनानिमित्त, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने शाश्वत विकास ध्येये ( एसडीजी) विषयक पुढील प्रकाशने  प्रकाशन केले:

  • शाश्वत विकास ध्येये राष्ट्रीय निर्देशांक रूपरेषा प्रगती अहवाल,  2025
  • शाश्वत विकास ध्येये माहिती चित्रफलक राष्ट्रीय निर्देशांक रूपरेषा, प्रगती अहवाल  2025
  • शाश्वत विकास ध्येये राष्ट्रीय निर्देशांक रूपरेषा, 2025

2. राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांची पूर्तता करताना शाश्वत विकास ध्येये (  एसडीजी  ) राबविण्याच्या भारताच्या बांधिलकीला दुजोरा देताना, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने संबंधित मंत्रालये/विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघटनांचे घटक व इतर भागधारकांच्या सल्लामसलतीने  एसडीजी   साठी राष्ट्रीय निर्देशांक रूपरेषा (एनआयएफ) तयार केली आहे. या माध्यमातून जेणेकरून राष्ट्रीय पातळीवर एसडीजीचे निरीक्षण करता येईल. अद्ययावत एसडीजी- एनआयएफच्या आधारे, दरवर्षी  29   जून रोजी सांख्यिकी दिनानिमित्त मंत्रालय प्रगती अहवालासह समयश्रृंखलेत असलेली माहिती आणि दोन इतर प्रकाशने प्रसिद्ध करते.

3. याच मालिकेतील पुढील प्रकाशने सांख्यिकी दिन  2025  रोजी म्हणजे   29   जून  2025   रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली:

(i) शाश्वत विकास ध्येये राष्ट्रीय निर्देशांक रूपरेषा प्रगती अहवाल,  2025

या अहवालात एसडीजी राष्ट्रीय निर्देशांकांवरील वेळश्रृंखलेतील माहिती दिली आहे. ही संबंधित माहिती स्त्रोत मंत्रालयांकडून प्राप्त केली जाते आणि  17  एसडीजीच्या राष्ट्रीय प्रगतीचे निरीक्षण करण्यात उपयुक्त ठरते. हे प्रगती अहवाल धोरणकर्ते, नियोजक आणि इतर भागधारकांसाठी मौल्यवान साधन म्हणून काम करतात. या अहवालात चार प्रमुख विभाग आहेत:

(अ) सिंहावलोकन व कार्यकारी सारांश

(ब) माहिती चित्रफलक

(क) मेटाडेटा

(ड) माहिती तक्ते

शाश्वत विकास ध्येये राष्ट्रीय निर्देशांक रूपरेषा,  2025  हे सुद्धा एक संक्षिप्त पुस्तक स्वरूपातील अहवाल असून, प्रगती अहवाल  2025  वर आधारित आहे. यामध्ये सर्व राष्ट्रीय एसडीजी निर्देशांक त्याच्या माहिती स्त्रोत आणि कालावधीसह समाविष्ट आहेत. या अहवालात एकूण  284  राष्ट्रीय  एसडीजी   निर्देशांकांचा समावेश आहे.

4. हे सर्व  एसडीजी  अहवाल सामान्य जनतेसाठी सहज उपलब्ध आहेत आणि मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (www.mospi.gov.in) पाहता किंवा डाउनलोड करता येऊ शकतात.

शाश्वत विकास ध्येये राष्ट्रीय निर्देशांक रूपरेषा प्रगती अहवाल,  2025 मधील ठळक बाबी:

एसडीजीसाठी एनआयएफ हा राष्ट्रीय पातळीवरील निरीक्षणासाठी एक महत्त्वाचा पाया ठरतो आणि हे धोरणकर्ते व विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना दिशादर्शन करते. या राष्ट्रीय एसडीजी निर्देशांकांसाठी मुख्य माहिती स्रोत म्हणजे प्रशासकीय माहिती, सर्वेक्षणे व जनगणना. यामध्ये प्रामुख्याने संबंधित मंत्रालयांकडून मिळणारी दुय्यम माहिती वापरली जाते.

A group of people holding booksAI-generated content may be incorrect.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे राष्ट्रीय निर्देशक आराखडा प्रगती अहवाल 2025 चे  काही ठळक मुद्दे :

2016  मध्ये केवळ 22 टक्के लोकसंख्या सामाजिक सुरक्षा यंत्रणांच्या कक्षेत होती, ती  2025 मध्ये वाढून 64.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, ही बाब सामाजिक संरक्षणाच्या क्षेत्रात झालेली सकारात्मक वाढ अधोरेखित करते.

2015-16  मध्ये कृषीक्षेत्रात  प्रति कामगार सकल मूल्यवर्धन 61,247 रुपये होते, ते 2024-25  मध्ये वाढून 94,110 रुपयांवर गेले असून, यामुळे देशातील कृषी उत्पादकता आणि कामगारांच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते.

ग्रामीण भागात सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत वापरणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण 2015-16 मध्ये 94.57 टक्के होते, ते 2024-25 मध्ये 99.62 टक्के इतके झाले आहे, यावरून देशाच्या ग्रामीण भागात सर्वांसाठी सुरक्षित पाणी उपलब्धतेची लक्षणीय प्रगती दिसून येते.

देशात  2015-16 मध्ये एकूण स्थापित वीज निर्मितीत नवीकरणीय ऊर्जेचा वाटा 16.02 टक्के होता, तो 2024-25 मध्ये 22.13 टक्के झाला आहे, जी शाश्वत ऊर्जा विकासाकडे जोरदार वाटचाल दर्शवते.

देशात उभारण्यात आलेल्या कचरा पुनर्वापर  प्रकल्पांची संख्या 2019-20 मध्ये 829 होती, ती 2024-25 मध्ये 3036 झाली आहे, जी कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ दर्शवते.

स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत  मान्यताप्राप्त  स्टार्टअप्सची संख्या 2016 मध्ये 453 होती, जी 2024 मध्ये 34,293 वर गेली आहे, जी देशभरातील उद्योजकतेमध्ये जोरदार वाढ दाखवते.

ग्रामीण भागातील घरगुती खर्चासाठी गिनी गुणांक (Gini Coefficient) 2011-12 मध्ये 0.283 होता, तो 2023-24 मध्ये 0.237 झाला आहे. शहरी भागात तो 2011-12 मध्ये 0.363 होता, जो 2023-24 मध्ये 0.284 झाला आहे. हे दोन्ही क्षेत्रांमध्ये विषयक खर्चातील समता व उत्पन्नातील विषमता कमी होण्याचे स्पष्ट संकेत देतात.

2015 मध्ये देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी वनक्षेत्राचा टक्का 21.34 टक्के होता, जो 2023 मध्ये 21.76 टक्के झाला आहे, हे देशातील वनक्षेत्र हळूहळू वाढत असल्याचे दर्शवते.

***

N.Chitale/N.Gaikwad/R.Dalekar/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2140596)