भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी एक एकीकृत, सुरक्षित आणि परस्पर कार्यक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ऊर्जा मंत्रालयाने 'इंडिया एनर्जी स्टॅक (IES)' या पथदर्शी उपक्रमाची संकल्पना मांडण्यासाठी एका कृती दलाच्या (Task Force) स्थापनेची घोषणा केली आहे. IES हे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने, अधिक कार्यक्षमता आणण्यासाठी आणि ऊर्जा परिसंस्थेतील विविध हितधारकांमध्ये अखंड डेटा देवाणघेवाण सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी डिजिटल आधारस्तंभाची संकल्पना आणि विकासाचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी या कृती दलावर असेल.

भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या आणि नेट झिरो (Net Zero) उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल करताना, ऊर्जा क्षेत्रासमोर अभूतपूर्व संधी आणि गुंतागुंतीची आव्हाने उभी आहेत. नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy), इलेक्ट्रिक वाहने (electric vehicles) आणि ऊर्जा बाजारात ग्राहकांचा वाढता सहभाग यांमुळे या क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. मात्र, सध्याची खंडित प्रणाली आणि अखंड डिजिटल एकीकरणाचा अभाव ही प्रमुख आव्हाने अजूनही कायम आहेत.

या आव्हानांवर मात करण्यासाठी, ऊर्जा मंत्रालय क्षेत्राच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांची पुनर्रचना करत आहे. यातून इंडिया एनर्जी स्टॅक (India Energy Stack) नावाची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) तयार केली जाईल. ही DPI वीज पुरवठा मूल्य साखळीतील व्यवस्थापन, निरीक्षण आणि नवनिर्मितीसाठी एक मानकीकृत, सुरक्षित आणि खुला मंच उपलब्ध करून देईल.

आयईएस पुढील गोष्टी उपलब्ध करेल:

• ग्राहक, मालमत्ता आणि व्यवहारांसाठी विशिष्ट ओळख क्रमांक (आयडी):
• रिअल-टाइम, संमती-आधारित डेटा शेअरिंग:
• अखंड प्रणाली एकीकरणासाठी ओपन ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस(API):
• ग्राहक सक्षमीकरण, बाजारपेठ प्रवेश आणि नवोन्मेषासाठी साधने:

या घडामोडीविषयी बोलताना ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर म्हणाले, “देशाच्या वाढत्या मागणीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, ग्रीडची स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि ग्राहकांना सक्षम करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रात मजबूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) विकसित करण्याची तातडीची गरज आहे. इंडिया एनर्जी स्टॅक (IES) सारख्या DPI अक्षय ऊर्जा एकत्रित करण्यात, वितरण कंपन्यांची (DISCOM) कार्यक्षमता वाढवण्यात आणि पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि भविष्यवेधी ऊर्जा सेवा पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आधारने ओळखपत्रासाठी जे केले आणि यूपीआयने डिजिटल पेमेंटसाठी जे साध्य केले, तेच इंडिया एनर्जी स्टॅक ऊर्जा क्षेत्रासाठी करेल – प्रत्येक नागरिकासाठी अखंड, सुरक्षित आणि ग्राहक-केंद्रित ऊर्जा सेवा उपलब्ध करून देईल.”

IES (इंडिया एनर्जी स्टॅक) ची संकल्पना मांडण्याव्यतिरिक्त, ऊर्जा मंत्रालय निवडक युटिलिटीज म्हणजे वीज कंपन्यांच्या भागीदारीत, वास्तविक जीवनातील वापराच्या उदाहरणांद्वारे IES चे प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी 12 महिन्यांचा 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' (PoC) उपक्रम हाती घेईल.

यामध्ये युटिलिटी इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म (UIP) चे प्रायोगिक तत्त्वावर संचालन समाविष्ट आहे. UIP हे IES वर आधारित एक मॉड्यूलर, ॲनालिटिक्स-आधारित ॲप्लिकेशन आहे, जे युटिलिटीज, धोरणकर्ते (policymakers) आणि ग्राहकांना रिअल-टाइम माहिती (insights) आणि अधिक स्मार्ट ऊर्जा व्यवस्थापनात मदत करेल.

या उपक्रमांना मार्गदर्शन करण्यासाठी, मंत्रालयाने तंत्रज्ञान, ऊर्जा क्षेत्र आणि नियामक क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असलेले एक विशेष कृती दल (Task Force) स्थापन केले आहे. हे दल इंडिया एनर्जी स्टॅकच्या विकास, प्रायोगिक अंमलबजावणी आणि देशव्यापी विस्ताराचे नेतृत्व करेल.

हा उपक्रम ऊर्जा मंत्रालय राबवत आहे.

अपेक्षित प्रमुख परिणाम:

• सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी इंडिया एनर्जी स्टॅक श्वेतपत्रिका .
• मुंबई, गुजरात आणि दिल्लीतील वितरण कंपन्यांसोबत (DISCOMs) युटिलिटी इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मची (UIP) प्रायोगिक चाचणी.
• इंडिया एनर्जी स्टॅकसाठी राष्ट्रीय आराखडा.

***

M.Pange/S.Patil/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2140443)