नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने, (MNRE) राष्ट्रीय जैवउर्जा कार्यक्रमा अंतर्गत प्रथम टप्प्यासाठी (Phase-I) बायोमास कार्यक्रमासंबंधीच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या सूचना आर्थिक वर्ष 2021–22 ते 2025–26 या कालावधीसाठी लागू असणार आहेत. या सुधारित सूचनांचे उद्दिष्ट, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा उपाययोजनांना तसेच, उद्योगांसाठी व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देणे आणि भारतभर बायोमास तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि विस्तार गतीमान करणे, हा आहे.

नवीन सुधारित चौकटीत, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) अनेक प्रक्रिया अधिक सोप्या व पारदर्शक केल्या आहेत. यामध्ये, कागदपत्रांची आवश्यकता कमी करणे, मान्यता/परवानगी प्रक्रियेत सुलभता आणणे, यांचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे विशेषतः लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना (MSMEs) बायोमास आधारीत उत्पादन वाढवणे अधिक सुलभ होणार आहे. शेतीतल्या कडब्याच्या व्यवस्थापनात (विल्हेवाट) सुधारणा आणि भारताच्या 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन (Net-Zero Emissions) साध्य करणे म्हणजे हवेत सोडलेला संपूर्ण कार्बन तेवढ्याच प्रमाणात पुन्हा शोषून घेणे अर्थात  त्याचा वापर करणे, या दीर्घकालीन उद्दिष्टाशी हे बदल सुसंगत ठरतात.

सुधारीत मार्गदर्शक सूचनांमधील एक महत्त्वाचा ठळक मुद्दा म्हणजे, महागड्या आणि प्रगत SCADA   (Supervisory Control and Data Acquisition) या उद्योगांमध्ये उत्पादन आणि ऊर्जा वापर यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालीऐवजी, IoT (Internet of Things) या आंतरजालावर आधारीत सोप्या आणि  कमी खर्चाच्या यंत्रणेवर बेतलेली मॉनिटरिंग सोल्युशन्स (नियंत्रण व देखरेख प्रणाली) किंवा तिमाही अहवाल सादरीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा आहे. ही पद्धत कमी खर्चिक असून, डिजिटल मॉनिटरिंग आणि जबाबदारीची पारदर्शकता वाढवते. विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) यांच्यासाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरते.

मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दस्तऐवज प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बायोमास ब्रिकेट (जैव अवशेषांचे घन इंधन गोळे) आणि पेलेट (सूक्ष्म इंधन गोळे)निर्मिती प्रकल्प विकसित करणाऱ्या उद्योजकांना आता विविध परवानग्यांशी संबंधित अनेक दस्तऐवज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. या बदलामुळे वेळ वाचेल  आणि व्यवसाय सुलभता वाढेल.

याव्यतिरिक्त, केंद्रीय आर्थिक सहाय्य (CFA) घटकाअंतर्गत अनुदान वितरित करण्याची प्रक्रिया आता कामगिरी-आधारित  आणि पारदर्शक करण्यात आली आहे. जे प्रकल्प 80 % किंवा त्याहून अधिक कार्यक्षमतेने चालतील, त्यांना पूर्ण आर्थिक सहाय्य (अनुदान) मिळेल. 80 % पेक्षा कमी कार्यक्षमतेने चालणाऱ्या प्रकल्पांना, त्यांच्या प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेच्या प्रमाणानुसार (pro-rata) अनुदान दिले जाईल.

कामगिरी तपासणीचा कालावधी अधिक लवचिक आणि सोपा करण्यात आला आहे. पूर्वी, प्रकल्प सुरू  झाल्यानंतर 18 महिन्यांच्या आतच कामगिरीची तपासणी (performance inspection) करावी लागे. आता, ही तपासणी, प्रकल्प सुरू झाल्याच्या तारखेपासून किंवा तत्त्वतः मान्यता (In-principle approval) मिळाल्याच्या तारखेपासून — यापैकी जी तारीख उशीरा असेल, त्या तारखेपासून मोजून, 18 महिन्यांच्या आत करता येईल. याशिवाय, MNRE चे सचिव, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन कालावधी वाढवू शकतात, म्हणजेच अधिक वेळ देण्याचा अधिकार केंद्राकडे राहील.

पूर्वी, तपासणीदरम्यान, कामगिरीचा अहवाल तयार करण्यासाठी तिन्ही दिवसांमध्ये दररोज किमान 16 तास चालणारी आणि एकूण 80 % कार्यक्षमतेने चालणारी यंत्रणा असणे आवश्यक होते. आता,हा कालावधी 16 तासांवरून फक्त 10 तासांवर आणण्यात आला आहे.कारण आता तपासणीचे मुख्य उद्दिष्ट 10 तास सलग चालणाऱ्या प्रकल्पाची जाहीर केलेली क्षमता आणि प्रत्यक्ष कार्यक्षम क्षमता तपासणे एवढेच राहिले आहे.

उत्तर भारतात, विशेषतः पेंढा जाळण्यामुळे निर्माण होणारी प्रदूषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन, नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. दिल्ली, पंजाब, हरयाणा आणि राजस्थान तसेच उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिल्ह्यांतील बायोमास पॅलेट उत्पादकांना आता MNRE (नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) किंवा CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) या दोघांच्या मदत योजनां पैकी, त्यांच्यासाठी अधिक फायदेशीर आणि अनुकूल असलेली कोणतीही एक मदत योजना  निवडण्याची मुभा दिली आहे.

हे सुधारित नियम केवळ बायोमास कार्यक्रमाची सुलभ अंमलबजावणी आणि मंजूर प्रकल्पांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार नाहीत,

तर या क्षेत्रात अधिकाधिक बायोमास-आधारित प्रकल्प स्थापन होण्यासाठी देखील प्रोत्साहन देतील. यामुळे सरतेशेवटी, शेतीतील कडबा(कचरा) जाळण्याच्या समस्येवर परिणामकारक उपाय मिळेल आणि स्वच्छ पर्यावरणासाठी शाश्वत ऊर्जा उत्पादनाला चालना मिळेल.

एकूणच, सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमुळे व्यवसायांसाठी बायोमास तंत्रज्ञान स्वीकारणे अधिक सोपे होईल,कार्यक्षम प्रकल्पांना आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल आणि भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा अभियानाला चालना मिळेल. यासोबतच, कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी व्यावहारिक आणि व्यवसायस्नेही उपाययोजना प्रोत्साहीत केल्या जातील.

***

A.Chavan/A.Save/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai