नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के चरण-I के अंतर्गत बायोमास कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए लागू हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी लाना और पूरे भारत में बायोमास प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेज़ी लाना है।

नए ढांचे के अंतर्गत, मंत्रालय ने कई प्रक्रियाओं को सुगम बनाया है, जैसे कि कागजी कार्रवाई में कटौती और अनुमोदन आवश्यकताओं को सरल बनाना, जिससे उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई को अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बदलाव पराली प्रबंधन में सुधार और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने के भारत के व्यापक लक्ष्य के साथ अच्छी तरह से संरेखित हैं।

संशोधन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तकनीकी एकीकरण किया गया है, जिसके तहत एससीएडीए जैसी महंगी और उच्च तकनीक वाली प्रणालियों के बजाय IoT-आधारित निगरानी समाधान या तिमाही डेटा सबमिशन का उपयोग किया जा सकेगा। यह लागत प्रभावी कदम डिजिटल निगरानी और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, खासकर छोटे व्यवसाय संचालकों के लिए।

दिशा-निर्देश दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण सरलीकरण को भी प्रोत्साहित करते हैं। ब्रिकेट और पेलेट निर्माण संयंत्रों के डेवलपर्स को अब मंजूरी मामलों से संबंधित कई दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से समय की बचत होगी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।

परिचालन लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, दो साल के ब्रिकेट या पेलेट बिक्री अनुबंध की पहले की आवश्यकता को सामान्य बिक्री समझौते से बदल दिया गया है। यह परिवर्तन परियोजना डेवलपर्स को दीर्घकालिक अनुबंधों द्वारा बाध्य किए बिना बाजार की स्थितियों के लिए अधिक गतिशील रूप से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देगा। संशोधित दिशा-निर्देश नियम बायोमास उत्पादों की लचीली बिक्री की अनुमति देते हैं, जिसका अर्थ है कि व्यवसायों को शुरू करने के लिए अब दीर्घकालिक अनुबंधों की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) घटक के तहत सब्सिडी वितरण तंत्र को प्रदर्शन-आधारित और पारदर्शी बनाया गया है। 80% से अधिक कुशलता से चलने वाली परियोजनाओं को पूरी वित्तीय सहायता मिलेगी, जबकि 80 प्रतिशत से कम वाली परियोजनाओं को आनुपातिक आधार पर सहायता मिलेगी।

प्रदर्शन निरीक्षण अवधि को सरल बनाया गया है। पहले इसे कमीशनिंग की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर किया जाना था, लेकिन अब इसे कमीशनिंग की तारीख से या सैद्धांतिक मंजूरी की तारीख से 18 महीने की अवधि के भीतर किया जा सकता है, जो भी बाद में हो। इसके अतिरिक्त, डेवलपर्स की ऑन-ग्राउंड परिचालन चुनौतियों को पूरा करने के लिए, एमएनआरई सचिव समय अवधि बढ़ा सकते हैं।

निरीक्षण के दौरान, तीन लगातार दिनों की अवधि में औसतन 16 घंटे प्रतिदिन की दर से मापी गई निर्धारित क्षमता के 80 प्रतिशत पर परिचालन संयंत्र के आधार पर प्रदर्शन रिपोर्ट बनाई गई थी। हालाँकि, अब इसे घटाकर सिर्फ़ 10 घंटे कर दिया गया है क्योंकि निरीक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य दावा की गई और परिचालन क्षमताओं को सत्यापित करना है और 10 घंटे तक लगातार संचालन का निरीक्षण इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा।

वायु प्रदूषण, विशेष रूप से उत्तरी भारत में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए, नए दिशानिर्देशों में एक नियम शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान व उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में बायोमास पेलेट उत्पादकों को एमएनआरई या सीपीसीबी में से सबसे अधिक लाभकारी सहायता योजना चुनने की अनुमति दी गई है।

ये संशोधन न केवल बायोमास कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन और चालू संयंत्रों को स्वीकृत वित्तीय सहायता की समय पर डिलीवरी में सहायता करेंगे, बल्कि इस क्षेत्र को और अधिक बायोमास आधारित संयंत्र स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। इससे अंततः फसल अवशेष जलाने की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और कृषि अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

कुल मिलाकर, अपडेटेड दिशा-निर्देशों से व्यवसायों के लिए बायोमास प्रौद्योगिकियों को अपनाना आसान हो जाएगा, कुशल संचालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, तथा भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों को समर्थन मिलेगा, साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण में कमी के लिए व्यावहारिक, व्यवसाय-अनुकूल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा।

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