ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 25ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੇਵ ਸਾਏ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ  ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਕਲੌਤੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2004-14 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ 2014-25 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 33 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 1287 ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ (FTSC) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕ-ਐਂਡ-ਮੋਰਟਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ) ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 62 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ