उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआआईटी) का सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटियाले 24 जून 2025 मा झारखण्ड, सिक्किम, नागाल्याण्ड, असम र अरुणाचल प्रदेश राज्यहरूमा मेगा पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रमुख मुद्दाहरूको समीक्षा गर्न उच्च स्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरे। केन्द्रीय मन्त्रालयहरू, राज्य सरकारहरू र परियोजना समर्थकका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको बैठकमा परियोजना अनुगमन समूह (पीएमजी) द्वारा सुगम अन्तर-मन्त्रालय तथा राज्य समन्वयको माध्यमबाट मुद्दाहरूको समाधानलाई तीव्रता ल्याउने कुरामा केन्द्रित गरियो।

बैठकमा झारखण्ड राज्यमा 11 वटा महत्त्वपूर्ण परियोजनाका 18 वटा मुद्दाहरूको समीक्षा गरियो, जसमध्ये सबै परियोजनाहरूको कुल लागत 34,213 करोड रुपियाँभन्दा अधिक छ, सिक्किम राज्यमा 02 वटा परियोजनाका 02 वटा मुद्दाको समीक्षा गरियो, जसको कुल लागत 943.04 करोड रुपियाँ छ, नागाल्याण्ड राज्यमा 02 वटा परियोजनाका 03 वटा मुद्दाको समीक्षा गरियो, जसको कुल लागत 544.65 करोड रुपियाँ छ, असम राज्यमा 01 वटा मुद्दा र 01 वटा परियोजनाको समीक्षा गरियो, जसको कुल लागत 6,700 करोड रुपियाँ छ अनि अरुणाचल प्रदेश राज्यमा 01 वटा निजी परियोजना सहित 3 वटा परियोजनामा 07 वटा मुद्दाको समीक्षा गरियो, जसको कुल लागत 33,469 करोड रुपियाँ छ।

झारखण्ड राज्यसँग सम्बन्धित पत्रातु थर्मल पावर स्टेशन विस्तार परियोजना चरण-1 को विस्तृत समीक्षा गरियो। यो परियोजना राष्ट्रिय तापीय विद्युत निगम (एनटीपीसी)/पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीयूभीएनएल) को माध्यमद्वारा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेको छ। यस परियोजनाले चरणबद्ध रूपमा कुल 4,000 मेगावाट कुल क्षमता स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये पहिलो चरणमा 800 मेगावाटका तीन एकाइहरू सामेल छन्, जो कुल मिलाएर 2,400 मेगावाट हुनेछन्। यो ब्राउनफिल्ड विस्तार परियोजना विद्यमान पत्रातु थर्मल पावर स्टेशनको साइटमा स्थापना भइरहेको छ। यो परियोजना सुपरक्रिटिकल प्रविधिमा आधारित छ, जसले राम्रो दक्षता र कम उत्सर्जनलाई सक्षम बनाउँछ। संयन्त्रको लागि पानी नजिकैको नलकारी बाँधबाट लिइनेछ, जबकि कोइलाको आपूर्ति एनटीपीसीको क्याप्टिभ कोइला ब्लकहरूको माध्यमद्वारा सुनिश्चित गरिएको छ।

अरुणाचल प्रदेशमा रहेको 2,880 मेगावाटको दिबांग जलविद्युत परियोजना, जुन ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत एनएचपीसीद्वारा विकसित गरिएको छ, यसमा भारतको सबैभन्दा अग्लो बाँध हुनेछ र यसले वार्षिक 11,223 मिलियन युनिट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ। फरवरी 2032 सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने तालिका रहेको यस परियोजनाले बाढी नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेछ, राज्यलाई 13% नि:शुल्क बिजुली प्रदान गर्नेछ र नेट शून्य लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्नेछ।

नागाल्याण्डको कोहिमा बाइपास रोड, जुन एनएचआईडीसीएलद्वारा सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालय अन्तर्गत विकसित गरिएको हो, यसले कोहिमा शहरको भीडभाडलाई कम गर्नेछ, अन्तर-राज्यीय र अन्तर-राज्यीय सम्पर्कमा सुधार गर्नेछ अनि व्यापार, पर्यटन र क्षेत्रीय एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। दुवै परियोजनाहरू सामाजिक-आर्थिक विकास र पूर्वोत्तरको चुनौतीपूर्ण भूभागमा पूर्वाधार लचिलोपन बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण छन्।

बैठकमा अरुणाचल प्रदेश राज्यमा जियोएनप्रो पेट्रोलियम लिमिटेडको निजी क्षेत्रको परियोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाको पनि समीक्षा गरियो, जसको मूल्य 1000 करोड रुपियाँ रहेको छ। डीपीआईआईटी सचिवले राज्य सरकारलाई यस मामिलामा उच्च प्राथमिकता दिन र परियोजनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समयमै समाधान सुनिश्चित गर्न जियोएनप्रो पेट्रोलियम लिमिटेडलाई आवश्यक सबै सहयोग प्रदान गर्न सल्लाह दिए। ईज अफ् डुइङ बिजनेस (ईओडीबीइ) लाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सक्रिय उपायहरू अपनाउन राज्य सरकारलाई थप प्रोत्साहित गरिएको थियो, जसले गर्दा निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्नेछ र राज्यभित्र र देशभरि अनुकूल निवेश माहोल सिर्जना हुनेछ।

डीपीआईआईटीका सचिवले परियोजना अनुगमनको लागि संस्थागत ढाँचा बढाउने प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरे अनि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई लम्बित रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्रिय दृष्टिकोण अपनाउन निर्देशन दिए। उनले परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन र केन्द्र सरकार, राज्य अधिकारीहरू र निजी हितधारकहरूबीचको सहकार्यको माध्यमद्वारा उनीहरूको चिन्ताको कुशल तथा समयमै समाधान सुनिश्चित गर्न परियोजना अनुगमन समूह (पीएमजी) (https://pmg.dpiit.gov.in/) को यो विशेष संयन्त्रको उपयोग गर्न निजी समर्थकहरूको महत्त्वमाथि जोड दिए।

*******