ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਰ੍ਹਾ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 125 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮੂਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ (IFFCO), ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀਯ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਿਮਟਿਡ (KRIBHCO), ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (NAFED) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, 36 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ, ਅਮੂਲ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ IFFCO ਹੋਵੇ ਜਾਂ KRIBHCO, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ NCCF ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ NAFED ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ NAFED ਐਪ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ NAFED ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਡਲ ਐਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, NAFED ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ NAFED ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ NAFED ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਅਸਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (PACS) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ PACS ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ PACS ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 52,000 PACS ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। PACS ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, PACS ਨੂੰ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, PACS ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੈਸ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PACS ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ, PACS 300 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ (MAT) ਨੂੰ 18.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PACS ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਿਮਟਿਡ (NCEL), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (NCOL), ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਟਿਡ (BBSSL) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਭਾਰਤ ਆਰਗੈਨਿਕ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਜੈਵਿਕ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ-ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੂਲ, NAFED, IFFCO ਅਤੇ KRIBHCO।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 44 ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025 ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਚਾ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐਸ