केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज मुंबईत 'आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025’ निमित्त आयोजित राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित केले. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, सहकार ही संपूर्ण जगासाठी आर्थिक व्यवस्था असली तरी भारतासाठी सहकार हे जीवनाचे पारंपरिक तत्त्वज्ञान आहे. एकत्र राहणे, विचार करणे, एकत्र काम करणे, समान ध्येयाकडे वाटचाल करणे आणि चांगल्या आणि वाईट काळात एकत्र राहणे हा भारतीय जीवन तत्वज्ञानाचा आत्मा आहे. ते म्हणाले की जवळजवळ सव्वाशे वर्षे जुन्या सहकार चळवळीने देशातील अनेक चढउतारांमध्ये गरीब, शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना, विशेषत: महिलांना आधार दिला आहे.

अमित शाह म्हणाले की, सहकार चळवळीअंतर्गत, अमूल, भारतीय शेतकरी सहकारी खते लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड (कृभको) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) यासारख्या संस्थांनी असंख्य यशोगाथा रचल्या आहेत. ते म्हणाले की, इफको असो किंवा कृभको, लहान शेतकरी शेतात घाम गाळतात आणि त्यांचे उत्पादन भारत सरकारला किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) देतात, आणि तेच अन्न धान्य पंतप्रधान मोदी यांच्या योजनेअंतर्गत गरिबांना दरमहा 5 किलो मोफत रेशन म्हणून दिले जात आहे. या संपूर्ण योजनेचा कणा म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) आणि नाफेड (NAFED), हा आहे.

केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, जर शेतकऱ्यांनी नाफेड अॅपवर नोंदणी केली तर नाफेड त्यांच्या शंभर टक्के डाळी आणि मक्याची किमान आधारभूत किमतीला खरेदी करेल. ते म्हणाले की जर बाजारात किंमत जास्त असेल तर शेतकरी ते बाजारात विकू शकतात आणि अधिक नफा मिळवू शकतात. शाह म्हणाले की, मॉडेल अॅपच्या यशामुळे, नाफेड येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी सुरू करणार आहे. या प्रणालीमुळे शेतकरी आपल्या तीन पिकांचे चांगले नियोजन करू शकतो.

अमित शाह म्हणाले की, आजच्या कार्यक्रमात नाफेड ची नवीन उत्पादने, एफपीओ ला अनुदान  आणि गोदामे बांधण्यासाठी नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्थांबरोबरच्या (पॅक्स) कराराला  औपचारिक रूप देण्यात आले, जे नाफेडच्या शेतकरी-केंद्रित उपक्रमांचे प्रतिबिंब आहे. ते म्हणाले की, मोदीजी यांनी आपल्या अन्नदात्यांना समृद्ध करण्यासाठी आणि त्यांची परिसंस्था तयार करण्यासाठी केंद्रात सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. ते म्हणाले की, सहकार मंत्रालयाने स्थापनेपासून अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

आपल्या देशातील सहकारी चळवळ असमान झाली आहे. महाराष्ट्र, गुजरात आणि अगदी गोव्यातही सहकारी चळवळ भरभराटीला आली, परंतु उत्तर आणि पूर्वेकडील भागात ती कमकुवत झाल्यामुळे सहकारी चळवळ असमान झाली, असे अमित शहा म्हणाले.

सहकार मंत्रालय आणि प्रत्येक राज्याच्या सहकार  रजिस्ट्रारच्या जवळ सहकारी संस्थांची सविस्तर माहिती आहे. याचा अर्थ मंत्रालयाला हेही माहीत आहे की काय त्रुटी आहेत आणि सहकार क्षेत्राचा विस्तार कुठे करायचा आहे, असेही ते म्हणाले.सहकारी माहितीवरून देशभरात जिथे पोकळी आहे  अशी ठिकाणे ओळखून सरकार दोन लाख प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था तयार करणार आहे. दोन लाख पॅक्स तयार झाल्यानंतर, देशात अशी एकही पंचायत राहणार नाही जिथे पॅक्स किंवा इतर कोणतीही प्राथमिक सहकारी संस्था नसेल. या सर्व सहकारी संस्था बहुआयामी असतील, असे त्यांनी नमूद केले.

आम्ही जवळजवळ सर्व पॅक्सचे संगणकीकरण केले आहे. सुमारे 52000  पॅक्स लाईव्ह झाल्या  आहेत. प्रत्येक पॅक्सचे मॉडेल उपनियम तयार करून राज्यांना पाठवण्यात आले आणि राज्यांनीही ते स्वीकारले. याअंतर्गत, पॅक्सना 24  वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.सरकारने पॅक्सला 24 प्रकारच्या कामांशी जोडून व्यवहार्य बनवले आहे. संगणकीकरणानंतर, संपूर्ण लेखा प्रणाली त्यांच्या संगणकात राज्याच्या स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.आता सर्व पॅक्स शेतकऱ्यांना जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे आणि दाखले प्रदान करतात. केवळ सामान्य सेवा केंद्रांच्या (सीएससी)  माध्यमातून पॅक्स आता 300 वेगवेगळ्या योजनांचे केंद्र बनले आहे, असे ते म्हणाले.

सरकारने त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि त्याची पायाभरणी लवकरच केली जाईल, असे शहा म्हणाले.

सहकारी मॉडेलवर टॅक्सी सेवा देखील सुरू केली जाईल. टॅक्सी चालक मालकाच्या भूमिकेत देखील असेल आणि नफा थेट त्याच्या बँक खात्यात जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.विमा क्षेत्रात सहकारी संस्थांचा वाटा वाढवून लवकरच पूर्ण मालकीची विमा कंपनी सुरू केली जाईल. त्यामुळे अनेक नवीन आयाम समोर येतील, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारने तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठीही बरेच काम केले आहे. कॉर्पोरेट आणि सहकारी संस्थांना आयकर कायद्यात समान पातळीवर आणणे हे त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे काम असल्याचे ते म्हणाले.अधिभार 12 टक्क्यावरून 7 टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आला आहे.किमान पर्यायी कर (मॅट) 18.5 टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला आहे.  साखर कारखान्यांचा कर वादही सोडवण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अमित शाह म्हणाले की, तीन वर्षांत आम्ही राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑरगॅनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) आणि भारतीय बियाणे सहकारी संस्था लिमिटेड (बीबीएस एस एल) स्थापन केल्या आहेत, ज्या आता शेतकऱ्यांचे उत्पादन जागतिक बाजारपेठेत विकतील आणि त्याचा नफा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल. त्यांनी सांगितले की, सेंद्रिय उत्पादनांची चाचणी करून तसेच त्यांची 'भारत' या ब्रँडसह 'भारत' ऑरगॅनिक या नावाने जगातील आणि देशातील सेंद्रिय बाजारपेठांमध्ये विक्री करून फक्त सेंद्रिय, पारंपरिक आणि जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच फायदा होणार नाही तर ग्राहकांनाही विश्वासार्ह सेंद्रिय उत्पादने मिळू शकतील. शाह म्हणाले की, बियाण्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन यासोबतच आम्ही त्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठीही काम करत आहोत. पुढील दहा वर्षांत आमच्या या तीन नवीन राष्ट्रीय सहकारी संस्था अमूल,नाफेड,इफको, कृभको यांच्याप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठ्या सहकारी संस्था बनतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणाले की, आम्ही राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळात (एनसीडीसी) आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी काम केले आहे. एनसीडीसी मार्फत अंदाजे 1 लाख 38 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. आम्ही सहकारी संस्थांद्वारे मत्स्यव्यवसायातील 44 खोल समुद्रातील 44  ट्रॉलर देत आहोत. श्वेत क्रांती 2.0 च्या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय क्षेत्रालाही बळकटी दिली जात आहे. शेतकऱ्यांना मक्याचा योग्य भाव मिळावा यासाठी भारत सरकारने मक्यापासून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलच्या किमतीतही वाढ केली आहे, असे शाह यांनी सांगितले. आज आपल्या वाहनांमध्ये मक्यापासून बनवलेले इथेनॉल 20 टक्क्यांपर्यंत वापरले जात आहे. यामुळे देशाचे आयात बिल लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. येत्या काळात दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अमित शाह म्हणाले की, आपला देश केवळ जीडीपीच्या आधारावर सशक्त होऊ शकत नाही. 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात जीडीपी तर वाढलाच पाहिजे पण सर्वांना रोजगारही मिळाला पाहिजे. ते म्हणाले की, जर गावातील गरीब, तरुण आणि महिलांना रोजगार मिळवून द्यायचा असेल, तर सहकार हे एकमेव साधन आहे जे खूप कमी भांडवलात अनेक लोकांना व्यवसायाशी जोडते आणि कमी भांडवलात जास्त नफा मिळवण्याचा मंत्र साकार करते. आणि म्हणूनच जेव्हा आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघाने 'आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025' साजरा करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याचे उद्घाटन भारतातच करण्याचे ठरले आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचा आरंभ झाला, असे शाह म्हणाले. सहकार मंत्री म्हणाले की, या वर्षाला ऐतिहासिक वर्ष बनवून आम्ही प्रत्येक गावात, प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात आणि प्रत्येक तालुक्यात सहकार क्षेत्र मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि आम्ही  ते साध्य करण्यात निश्चितच यशस्वी होऊ.

***

N.Chitale/R.Agashe/P.Jambhekar/N.Mathure/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2138182)