मुंबई इथे आज केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीनं आयोजित झेप मुंबईची : जडणघडण आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक शहराची (Mumbai Rising: Creating an International Education City) या विषयावर एक कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि इटली मधील जागतिक प्रतिष्ठेच्या पाच विद्यापीठांना इरादापत्रे हस्तांतरित केली गेली. या माध्यमातून शिक्षण मंत्रालयाने 2020च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत मांडलेल्या शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाशी संबंधित उद्दिष्टांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे.

युनिव्हर्सिटी ऑफ यॉर्क, युनिव्हर्सिटी ऑफ अ‍ॅबर्डीन, युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इलिनॉय्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि इटलीमधील इन्स्टिट्यूटो यूरोपिओ दी डिझाईन (IED) या विद्यापीठांना ही इरादापत्रे दिली गेली. याअंतर्गत आता या विद्यापीठांची संकुले भारतात स्थापन होणार आहेत. या घडामोडीतून भारतातील शैक्षणिक परिसंस्थेवरचा जगाचा विश्वास अधिक दृढ झाल्याचीच प्रचिती येणार आहे. ही घडामोड म्हणजे 2020च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू झाल्यापासून पाच वर्षांच्या परिवर्तनकारी वाटचालीतला महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

या सर्व विद्यापीठांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान,  महाराष्ट्र राज्य सरकारचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता आणि उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. विनीत जोशी यांच्या हस्ते ही इरादापत्रे हस्तांतरीत केली गेली.

या प्रसंगी बोलताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020  मध्ये भारताला जागतिक अभ्यासाचे ठिकाण म्हणून स्थापित करण्यात आले आहे जिथे परवडणाऱ्या किमतीत उच्च दर्जाचे शिक्षण प्राप्त करता येते. या उपक्रमाद्वारे, भारताला जागतिक ज्ञान केंद्र म्हणून स्थान देण्याच्या माननीय पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनाला साकार करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे असे त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले. भारतात संकुले स्थापन करण्यासाठी शीर्ष आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे, तर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक स्तरावर विस्तार करण्यासाठी देखील सक्षम केले जात आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, हा उपक्रम कल्पना, प्रतिभा आणि विश्वास यांच्या वाढत्या परस्पर सहकार्य आधारित द्वि-मार्गी चळवळीचे प्रतिबिंब आहे. भारत केवळ जागतिक शैक्षणिक परिसंस्थेत सहभागी होत नाहीये; तर आपण त्याला आकार देखील देत आहोत.  महाराष्ट्राचे उद्योग आणि बुद्धिमत्तेत नेतृत्व आणि मुंबई एज्युसिटी हे एक असे शहर म्हणून उदयास येत आहे जिथे वित्त आणि तंत्रज्ञान शिक्षण आणि संशोधनाला एकत्र आणते, मुंबई/नवी मुंबई भारतीय आकांक्षा आणि जागतिक उत्कृष्टतेला जोडेल, असे प्रधान म्हणाले. आम्ही केवळ परदेशी विद्यापीठांना आमंत्रित करत नाही आहोत; आम्ही नवोन्मेष, उद्योजकता आणि संशोधनाची परिसंस्था सह-निर्मिती करत आहोत असे ते पुढे म्हणाले. NEP 2020 च्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण होत असताना, हा टप्पा ‘संकल्प से सिद्धी’ या भावनेचे उदाहरण देतो, जो संकल्प ते प्राप्तीपर्यंतचा प्रवास दर्शवत आहे. तरुणांना सक्षम बनवण्याचे आणि शिक्षणाद्वारे नवोन्मेषावर आधारित विकासाला सक्षम बनवण्याचे आमचे सामायिक ध्येय हे विकसित भारताकडे नेणारे आहे.

आज सुपूर्द करण्यात आलेल्या इरादापत्रांमुळे विद्यापीठांना भारतात त्यांची परदेशी शाखा संकुले स्थापन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. इरादापत्र प्राप्त करणारी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आणि इटलीमधील सर्व पाच विद्यापीठे QS वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी मानांकनात अव्वल 500 मध्ये सूचीबद्ध असून त्यामुळे मजबूत जागतिक शैक्षणिक विश्वासार्हता निर्माण होते.

भारताच्या नियामक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उच्च संस्थांचा वाढता विश्वास प्रतिबिंबित करणारे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विद्यापीठ मुंबई/नवी मुंबई आणि चेन्नई येथे प्रत्येकी एक असे दोन संकुल स्थापन करणार आहे.

मुंबई/नवी मुंबईत परदेशी विद्यापीठे पहिल्यांदाच अस्तित्वात येतील, तर काही विद्यापीठे यूजीसी (भारतात परदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसेसची स्थापना आणि संचालन) नियमावली, 2023 अंतर्गत नवी मुंबईतील आगामी एज्युकेशन सिटीमध्ये संकुल स्थापन करतील अशी अपेक्षा आहे.

भारतातील जागतिक अभ्यासक्रम आणि अभ्यासाच्या संधींचा विस्तार, संशोधन, ज्ञानाची देवाणघेवाण, उद्योग आणि सहभागासाठी या विद्यापीठांच्या संकुलची स्थापना विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. मुंबई/नवी मुंबई/चेन्नई संकुलमध्ये व्यवसाय, अर्थशास्त्र, संगणक विज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य, डेटा विज्ञान, डिझाइन आणि इतर क्षेत्रांमध्ये पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर स्तरावर अभ्यासक्रम देऊ केले जातील. हे असे विषय आहेत जे येणाऱ्या काळात भारताच्या विकासाला चालना देतील आणि 'विकसित भारत' च्या कार्यबलाला आकार देतील. ही विद्यापीठे भारतात पुढील वर्षांमध्ये अधिक अभयासक्रमांची भर घालतील.

यावेळी शिक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच उच्चायुक्तालये व वाणिज्य दूतावासांतील मान्यवर आणि परदेशी विद्यापीठांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, यामध्ये पुढील मान्यवरांचा समावेश होता:

● लिंडी कॅमेरॉन ( सीबी ओबीई), भारतातील ब्रिटनच्या उच्चायुक्त

● पॉल मर्फी, ऑस्ट्रेलियाचे वाणिज्यदूत

● माईक हॅंकी, अमेरिका युनायटेड स्टेट्सचे वाणिज्यदूत

● वॉल्टर फेरारा, इटलीचे वाणिज्यदूत

● विजय सिंगल, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

● अश्विन दमेरा, संस्थापक, एरुडिटस एक्झिक्युटिव्ह एज्युकेशन

उच्चायुक्तालये, वाणिज्य दूतावास व परदेशी विद्यापीठांचे प्रतिनिधींनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत परदेशातील शिक्षण संस्थांच्या संकुल स्थापनेस परवानगी देण्याच्या भारत सरकारच्या दूरदृष्टीपूर्ण निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी इरादापत्रे(लेटर्स ऑफ इंटेन्ट ) देण्यात दाखवलेली गती आणि कटिबद्धतेचे कौतुक केले. यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आणि इटलीतील वक्त्यांनी शिक्षण हे देशांदरम्यान सेतू उभारणारे माध्यम असल्याचे सांगितले आणि भारताच्या जागतिक शिक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीचा भाग होण्याचा अभिमान व्यक्त केला. डिझाईनपासून तंत्रज्ञानापर्यंत, त्यांनी भारतात देखील तितक्याच शैक्षणिक उत्कृष्टतेचे वचन दिले.

ही घडामोड राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या पाच वर्षांच्या पूर्ततेच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची असून, जागतिक दर्जाची आणि सर्वसमावेशक उच्च शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याच्या भारताच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे.

***

S.Patil/T.Pawar/H.Kulkarni/N.Gaikwad/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai