ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।

1. ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ 241 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਕ ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

2. ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ: 30 ਜੀਡਬਲਿਊਐੱਚ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵੀਜੀਐੱਫ ਸਕੀਮ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ 13.2 ਜੀਡਬਲਿਊਐੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਜੀਡਬਲਿਊਐੱਚ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ) ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ 5,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2028 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

3. ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ : ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਗਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ) ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ 30 ਜੂਨ, 2028 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

4. 2034 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਐੱਚਵੀ ਏਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ (ਯੂਐੱਚਵੀ ਏਸੀ) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

2034 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਂ 1100 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

5. ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਾਵਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 85% ਤੋਂ 200% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਓਡਬਲਿਊ) ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ 15% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

6. ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਗਰਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐੱਲਪੀਐੱਸ) ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

7. ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 34 ਗੀਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 34 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ 29.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ 472.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ 249 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ।

8. 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਟਿਹਰੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ) ਚਾਲੂ

ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਟਿਹਰੀ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਐੱਸਪੀ) ਦੀ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

9. ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 0.1% ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ

ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਘਾਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 0.1% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2013-14 ਵਿੱਚ ਆਈ 4.2% ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

************

ਐੱਸਕੇ