नवी दिल्‍ली, 10 जून 2025

“गेल्या 11 वर्षात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या दृष्टीकोनात आणि सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक मुद्यावरील कारवाईत बदल करून  भारताच्या सुरक्षा यंत्रणेत परिवर्तन घडवले असल्याचा ऑपरेशन सिंदूर हा दाखला आहे, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. उत्तराखंडमध्ये डेहराडून येथे 10 जून 2025 रोजी आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि दहशतवाद या विषयावरील परिसंवादात  ते बोलत होते.  

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे निष्पाप लोकांवर झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून करण्यात आलेली ऑपरेशन सिंदूर ही भारताच्या इतिहासातील दहशतवादाविरोधातील सर्वात मोठी कारवाई होती, अशा शब्दात संरक्षणमंत्र्यांनी या कारवाईचे वर्णन केले. पहलगामची घटना ही देशाच्या सामाजिक एकोप्यावर हल्ला होती आणि भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ आणि संबंधित पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करून दहशतवाद आणि त्याच्या सूत्रधारांविरुद्ध मोठी आणि कठोर कारवाई केली, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय सशस्त्र दलांनी दहशतवाद्यांना तोडीस तोड प्रत्युत्तर दिले असले तरी, भविष्यात पहलगामसारख्या दहशतवादी घटनांना प्रतिबंध घालणे अतिशय गरजेचे असल्यावर राजनाथ सिंह यांनी भर दिला. त्यांनी केवळ सरकारी स्तरावरच नव्हे, तर सार्वजनिक स्तरावरही सतर्क राहण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यांनी दहशतवादाचे वर्णन विकृत नैतिक तर्कशास्त्र, मानवतेवरील सर्वात मोठा शाप, शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान आणि प्रगतीच्या मार्गातील अडथळा असे केले. दहशतवादाविरुद्धची लढाई केवळ सुरक्षेचा प्रश्न नाही, तर मानवतेच्या मूलभूत मूल्यांचे संरक्षण करण्याची लढाई आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.

दहशतवाद म्हणजे एक शेवट  होणारी महामारी असल्याचे संबोधत, संरक्षण मंत्र्यांनी यावर भर दिला की या समस्येचा अंत नैसर्गिक मृत्यूसारखा होऊ देता येणार नाही, कारण त्याचे अस्तित्व सामूहिक शांतता, विकास आणि समृद्धीला आव्हान देत राहील. त्यांनी दहशतवादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली.

संरक्षण मंत्र्यांनी पाकिस्तानला परदेशी निधी देणे थांबवण्याचे आवाहन आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले, कारण या आर्थिक मदतीचा मोठा भाग दहशतवादावर खर्च होतो, असे त्यांनी सांगितले. "पाकिस्तानला निधी देणे म्हणजे दहशतवादाच्या पायाभूत सुविधांना निधी देणे. पाकिस्तान हे दहशतवादाचे माहेरघर आहे. त्याला खतपाणी घालू नये," असे त्यांनी नमूद केले.

पाकिस्तानला दहशतवादविरोधी समितीच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे 9/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.

संरक्षण मंत्र्यांनी जागतिक समुदाय व संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संघटनांना दहशतवादासारख्या मुद्द्यांवर अधिक गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “आपण दहशतवादमुक्त झालो तरच जागतिक शांतता, प्रगती आणि समृद्धीच्या दिशेने वाटचाल करू शकू.” त्यांनी असेही नमूद केले की पाकिस्तानातील सामान्य नागरिक याच मताचे आहेत, पण तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी देशाला विनाशाच्या मार्गावर नेले आहे.

दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी व राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वीकारलेल्या धोरणांचा उल्लेख करताना संरक्षण मंत्री म्हणाले की संरक्षण क्षेत्र हे ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाचा एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून उदयास येत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान वापरण्यात आलेली शस्त्रास्त्रे ही भारतात तयार करण्यात आलेली आहेत.

“आज भारतीय सशस्त्र दल वापरत असलेली अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे, रणगाडे आणि अन्य यंत्रणा देशात तयार झालेल्या आहेत. अग्नी, पृथ्वी आणि ब्रह्मोस यांसारखी स्वदेशी क्षेपणास्त्रे शत्रूला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी सज्ज आहेत. तसेच आयएनएस विक्रांतसारख्या विमानवाहू युद्धनौका तयार करण्याची क्षमताही आपल्याकडे आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.

“यंदा संरक्षण उत्पादनाचे उद्दिष्ट आपण 1.75 लाख कोटी रुपये असे निश्चित केले असून, 2029 पर्यंत ते तीन लाख कोटी रुपये करण्याचा मानस आहे. या वर्षी संरक्षण निर्यात 30,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचावी आणि 2029 पर्यंत ती 50,000 कोटी रुपयांवर जावी, हे आमचे लक्ष्य आहे,” असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.

21व्या शतकात माहितीवर आधारित युद्धनीतीचा वाढता वापर अधोरेखित करताना राजनाथ सिंह यांनी जनतेला समाज माध्यमांवरील खोटेपणा ओळखण्याचे, अफवा थांबवण्याचे व जनजागृती करण्याचे आवाहन केले. जागरूक राहून प्रत्येक नागरिक एक ‘सामाजिक सैनिक’ बनू शकेल, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आता केवळ सीमांशी मर्यादित न राहता सायबर व सामाजिक क्षेत्रांनीही आव्हान उभे केले आहे. घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची महत्त्वाची भूमिका माध्यमांकडे आहे, असे त्यांनी सांगितले. “पत्रकारिता ही केवळ एक व्यवसाय नसून राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. ती आपल्याला माहिती पुरवते तसेच देशाच्या सुरक्षेबाबत सावधान राखते आणि जागरूक ठेवते. मुक्त व सुयोग्य पत्रकारिता समाजाला सजग करते, एकत्र आणते आणि जागरूकता निर्माण करते,” असे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमाला उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

* * *

S.Kane/Shailesh/Reshma/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai