मोनाको सागरी परिषदेला संबोधित करताना भूविज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज लवचिक नील अर्थव्यवस्थेप्रति भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला . त्यांनी नमूद केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या सलग दोन भाषणांमध्ये याचा उल्लेख केला आहे.

आज जागतिक महासागर दिनाच्या निमित्ताने महासागर क्षेत्रात स्थैर्यासाठी जागतिक सहकार्याचे प्रतीक म्हणून, डॉ. जितेंद्र सिंह आणि नॉर्वेचे आंतरराष्ट्रीय विकास मंत्री आस्मुंद ग्रोव्हर ऑक्रस्ट यांनी सागरी स्थानिक नियोजन  या विषयावर मोनाको येथील पोर्ट ऑफ हर्क्यूल येथे  ऐतिहासिक नॉर्वेजियन जहाज स्टाटस्राड लेहमकुल वर संयुक्तपणे एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित केला.

या कार्यक्रमास नॉर्वेचे युवराज  हाकोन यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यामुळे हा कार्यक्रम नील अर्थव्यवस्थेच्या  सहकार्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक  उपक्रम ठरला.

उद्घाटन सत्रात बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी  शाश्वत महासागर शासनासाठी एक महत्वपूर्ण साधन म्हणून भारताने सागरी स्थानिक योजना स्वीकारल्याबाबत माहिती दिली. “ही योजना  सागरी  संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि किनारपट्टीलगत  उपजीविका सुनिश्चित करण्यासाठी एक विज्ञानाधारित चौकट पुरवते, अशी आमची धारणा आहे,” असे ते म्हणाले.

भारत आणि नॉर्वे एकत्रितपणे सागरी  क्षेत्रात शाश्वत भविष्य घडवण्याचा मार्ग आखत असताना, आजचे स्टैट्सराड लेहमकुलवरील आयोजन एक महत्त्वपूर्ण संदेश देते. आपल्या महासागरांचे आरोग्य केवळ नवोन्मेषावर नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय सहकार्यावरही अवलंबून आहे, असे प्रतिपादन डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी केले.

***

S.Kane/G.Deoda/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2135030)