सहकार मंत्रालय
सहकार क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठ्या अन्नधान्य साठवण योजनेची केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झाली आढावा बैठक
मोदी सरकारच्या दूरदृष्टीपूर्ण अन्नधान्य साठवण योजनेमुळे प्राथमिक कृषी पत संस्थांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल
या योजनेची कालबद्ध आणि समन्वयाने अंमलबजावणी ‘आत्मनिर्भर भारत’कडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल
Posted On:
02 JUN 2025 10:20PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 2 जून 2025
केंद्रीय गृह मंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्लीत जगातील सर्वात मोठ्या सहकारी अन्नधान्य साठवण योजनेचा आढावा घेतला. या बैठकीस सहकार राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर आणि मुरलीधर मोहोळ, तसेच सहकार मंत्रालय, अन्न व सार्वजनिक वितरण, ग्राहक व्यवहार, भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय), नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी) व इतर संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना अमित शाह म्हणाले की, ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार से समृद्धि’ हा दृष्टिकोन साकार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे दोन प्रमुख निकष म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादन आणि रोजगार निर्मिती असून, ही अन्नधान्य साठवण योजना दोन्ही क्षेत्रांमध्ये बळकटी निर्माण करेल. या योजनेचा उद्देश प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसीएस) यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण रोजगार संधी निर्माण करणे हा आहे. शाह यांनी कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) अंतर्गत कर्ज कालावधी वाढवून पीएसीएसच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली.

योजनेत पीएसीएसचा व्यापक सहभाग अत्यावश्यक असल्याचे सांगून पीएसीएसला योजनेचा केंद्रबिंदू बनवण्याचे निर्देश अमित शाह यांनी दिले, जेणेकरून त्यांची वित्तीय व्यवहार्यता आणि सामाजिक परिणामकारकता सुनिश्चित होईल. एफसीआय आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाला देशभरातील गोदामांचे राष्ट्रीय स्तरावर मॅपिंग करण्याचे निर्देश देण्यात आले, जेणेकरून प्रादेशिक गरजांनुसार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होईल. याशिवाय, एफसीआय, एनसीसीएफ, नाफेड आणि राज्य वखार महामंडळांना पीएसीएसला अधिकाधिक गोदामांशी जोडण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीत हा निर्णयही घेण्यात आला की राज्यांनी स्थानिक स्तरावर अधिकाधिक पीएसीएस योजनेत सहभागी करून घ्याव्यात आणि राज्यस्तरीय विपणन महासंघांनाही यामध्ये जोडावे, जेणेकरून पूर्ण सहकारी पुरवठा साखळी विकसित होऊ शकेल.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सर्व संबंधित संस्थांना कालबद्ध आणि समन्वयाने योजना राबवण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून ही योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘सहकार से समृद्धि’ साध्य करण्यात एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरेल.
* * *
N.Chitale/G.Deoda/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2133419)