ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्र सरकारने व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते,मोठी साखळी असलेले किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रियाकर्त्यांसाठी गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा केली लागू


सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 31 मार्च, 2026 पर्यंत ही साठा मर्यादा लागू राहील

Posted On: 29 MAY 2025 6:39PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 29 मे 2025

एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी तसेच साठेबाजी आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजार  रोखण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठी साखळी असलेले किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रियाकर्त्यांसाठी गव्हाच्या साठ्यावर  मर्यादा लादली आहे. विशिष्ट अन्नपदार्थांवरील परवाना आवश्यकता, साठा मर्यादा आणि वाहतूक निर्बंध हटवणे  (सुधारणा) आदेश, 2025  27 मे  2025 रोजी जारी करण्यात आला आणि 31 मार्च  2026 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू आहे.

गव्हाच्या साठ्यावर मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे:

(i) व्यापारी/घाऊक विक्रेता : 3000 मेट्रिक टन;

(ii) किरकोळ विक्रेता: प्रत्येक किरकोळ विक्री केंद्रासाठी 10 मेट्रिक टन

(iii) मोठी साखळी असलेले किरकोळ विक्रेते : प्रत्येक किरकोळ विक्री केंद्रासाठी 10 मेट्रिक टन पर्यंत जास्तीत जास्त प्रमाण (10 गुणिले एकूण विक्री केंद्रे) मेट्रिक टन असेल. त्यांच्या सर्व किरकोळ विक्री केंद्रांमध्ये आणि डेपोमध्ये एकत्रितपणे ठेवता येणारा हा कमाल साठा असेल.

(iv) प्रक्रियाकर्ते : मासिक स्थापित क्षमतेच्या (MIC) 70% गुणिले आर्थिक वर्ष 2025-26 चे  उर्वरित महिने 

गहू साठवणूक करणाऱ्या सर्व संस्थांनी दर शुक्रवारी गहू साठवणूक पोर्टलवर (https://evegoils.nic.in/wsp/login) साठ्याची स्थिती जाहीर करणे/अद्यतनित  करणे आवश्यक आहे जे योग्य वेळी https://foodstock.dfpd.gov.in वर स्थलांतरित केले जाईल. पोर्टलवर नोंदणी न केलेल्या किंवा साठा  मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या कलम 6 आणि 7अंतर्गत योग्य दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

जर वरील संस्थांकडे असलेला साठा वर निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना अधिसूचना जारी झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत तो निर्धारित साठ्याच्या मर्यादेपर्यंत आणावा लागेल. देशात गव्हाची कृत्रिम टंचाई निर्माण होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी या साठा मर्यादेच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.

केंद्र सरकारने राज्य संस्था/एफसीआय द्वारे (27.05.2025 पर्यंत) 298.17 एलएमटी गहू खरेदी केला आहे जो पीडीएस, ओडब्ल्यूएस आणि इतर बाजार हस्तक्षेप योजनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि देशात सहज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी गव्हाच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारीक  लक्ष ठेवून आहेत.


S.Bedekar/S.Kane/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 


(Release ID: 2132458)