ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਲਈ  ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਿਆਜ ਛੂਟ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਸ-MISS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਛੂਟ (ਆਈਐੱਸ-IS) ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਿਆਜ ਛੂਟ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਸ-MISS) ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ -KCC) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਲਪਕਾਲੀ ਰਿਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ:

•          ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ-KCC) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਲਪਕਾਲੀ ਰਿਣ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (eligible lending institutions) ਨੂੰ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

•          ਇਸ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਣ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਆਰਆਈ- PRI) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਣਾਂ (KCC loans) ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

•          ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਰਿਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਭ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਅਧਿਕ  ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ (KCC accounts) ਹਨ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (flow of institutional credit) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ (KCC) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਣ ਵੰਡ (Institutional credit disbursement) ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿੱਚ 4.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 10.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

• ਸੰਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਣ ਪ੍ਰਵਾਹ (Overall agricultural credit flow) ਭੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 25.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

• ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਿਣ ਪੋਰਟਲ (Kisan Rin Portal- ਕੇਆਰਪੀ/KRP) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਰਿਣ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ, ਔਸਤ ਐੱਮਸੀਐੱਲਆਰ (median MCLR) (ਉਹ ਨਿਊਨਤਮ ਵਿਆਜ ਦਰ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਬਦਲਾਅ (repo rate movements) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰਿਣ (low-cost credit) ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਛੂਟ ਦਰ ਨੂੰ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰਿਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (rural credit ecosystem) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਹੁੰਚ (affordable credit access) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ  ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ