नवी दिल्ली, 27 मे 2025

उपराष्ट्रपती व राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड आज म्हणाले की, “राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी आपल्याला देशांतर्गत सामर्थ्य गरजेचे आहे. सामर्थ्यवान असताना युद्ध उत्तम रितीने टाळता येते. जर तुम्ही युद्धासाठी सज्ज असाल तर शांतता कायम राखता येते...तंत्रज्ञानातील कुशलता, पारंपरिक लष्करी सामर्थ्य आणि जनता यामुळे देशाची ताकद वाढते.”  

नागरिकांनीही आपले कर्तव्य बजावणे आवश्यक आहे असे नमूद करुन ते म्हणाले, “संतुलन आवश्यक आहे. आपण केवळ फायदाच घेऊन उपयोगाचे नाही. आपण सगळेच सतत मूलभूत अधिकारांविषयी बोलतो आणि मूलभूत कर्तव्यांकडे मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्ष करतो. जर आपण केवळ अधिकारांकडे लक्ष दिले आणि कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केले; तर एका प्राचीन, कार्यक्षम आणि सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे नागरिक म्हणून आपण कमी पडू. एकंदर 11 मूलभूत कर्तव्यं आहेत. सुरुवातीच्या काळात राज्यघटनेत या कर्तव्यांचा उल्लेख नव्हता.”  

“काहीवेळा लोकांना प्रश्न पडतो की, आपण कसे योगदान देऊ शकतो? स्वदेशी भावना आर्थिक राष्ट्रवादाशी निगडीत आहे. आर्थिक राष्ट्रवाद म्हणजे आपण स्वदेशीचा वापर केला पाहिजे. स्थानिक उत्पादनांना नेहमीच प्राधान्य दिले पाहिजे. यामुळे आपल्या लोकांनाही आपल्या गरजेनुसार निर्मिती करण्याची प्रेरणा मिळेल. परंतु आपण इतर देशांमधून आयात करत असू तर ते या देशात तयार झालेल्या, तयार होऊ शकणाऱ्या उत्पादनांसाठी तीन समस्या निर्माण करणारे ठरेल. पहिली समस्या म्हणजे, परकीय चलन साठ्यात घट होईल आणि ही घट कित्येक हजार डॉलर्सची असेल. दुसरे म्हणजे जेव्हा आपण भारतात तयार होऊ शकणाऱ्या वस्तू आयात करतो तेव्हा आपल्याच जनतेचा रोजगार काढून घेत असतो. आपण त्यांना रोजगारापासून वंचित ठेवतो. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे आपण देशातली उद्योजकता कमी करतो.”  

म्हणून प्रत्येक व्यक्ती योगदान देऊ शकते. तो कोणते कपडे घालतो, तो काय खातो, तो काय परिधान करतो, त्याचे बूट देखील. सर्वकाही. या उपभोग्य वस्तू आहेत. परदेशातील वस्तूंचे आपल्याला आकर्षण असते. आपण आपल्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवत आहोत या परिस्थितीची आपल्याला जाणीव नसते. म्हणून मी आर्थिक राष्ट्रवाद हे लोकांचे कार्य असल्याचे प्रतिपादन करतो”, असेही त्यांनी नमूद केले.

आज उपराष्ट्रपती निवास येथे राज्यसभा आंतर्वासिता कार्यक्रम- टप्पा 7 च्या उद्घाटन सत्रात बोलताना त्यांनी अधोरेखित केले, “ऑपरेशन सिंदूर च्या अलिकडच्या घटनेने, आपली मानसिकता मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. आपण आता पूर्वी कधीही नव्हतो इतके राष्ट्रभक्त झालो आहोत. आणि हे शांतीचा संदेश आणि दहशतवादाला पूर्ण असहिष्णुता दर्शवण्यासाठी परदेशात गेलेल्या सर्व राजकीय क्षेत्रातील प्रतिनिधीमंडळांच्या सहभागातून प्रतीत होते. आणि म्हणूनच, अलिकडच्या घटना पाहिल्यानंतर, आपल्याकडे एकच मार्ग आहे, आपल्याकडे एकजूट राहण्याशिवाय आणि बळकट होण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही…… संस्थांप्रमाणे, राजकीय पक्षांचे  देखील राष्ट्रीय उद्देशाप्रति  नैतिक कर्तव्य आहे, कारण शेवटी सर्व संस्था, विधिमंडळ, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ यांचाही केंद्रबिंदू राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय कल्याण, सार्वजनिक कल्याण, पारदर्शकता, जबाबदारी, प्रामाणिकपणा निर्माण करणे हाच आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगती या मुद्द्यांवर, सर्व गटांनी पक्षीय प्राधान्यांपेक्षा राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. मी राजकीय क्षेत्रातील प्रत्येकाला गंभीरपणे विचार करण्याचे आवाहन करेन, असा निष्कर्ष काढा की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर, विकासाच्या मुद्द्यांवर, आपल्या अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर, एकमत असले पाहिजे. कधीकधी राजकारण राष्ट्रवाद आणि सुरक्षेसाठी तापदायक ठरते, ज्यावर आपल्याला मात करण्याची गरज आहे."

संसदेला कायदे करण्याचा अंतिम अधिकार आहे यावर जोर देऊन, धनखड म्हणाले, "भारतीय संसद ही कायदेमंडळाच्या पलीकडे आहे. ती सध्या 1.4 अब्ज लोकांच्या इच्छेचे द्योतक आहे. हे एकमेव कायदेशीर संवैधानिक व्यासपीठ आहे जे लोकांच्या इच्छा प्रामाणिकपणे प्रतिबिंबित करते आणि म्हणूनच संसदेची विशेष भूमिका आहे."

S.Kane/S.Joshi/V.Joshi/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai