नीती आयोगाने आज "मध्यम उद्योगांसाठी धोरणांची रुपरेषा निर्मिती" या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये मध्यम उद्योगांचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील वाढीच्या इंजिनमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एक व्यापक पथदर्शी नकाशा देण्यात आला आहे. हा अहवाल मध्यम उद्योगांनी बजावलेल्या महत्त्वाच्या, तरीही कमी वापरलेल्या भूमिकेवर प्रकाश टाकतो आणि त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वेध घेण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेपांची रूपरेषा देतो. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के. सारस्वत आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. अरविंद विरमाणी यांच्या उपस्थितीत हा अहवाल प्रसिद्ध केला.

या अहवालात एमएसएमई क्षेत्रातील संरचनात्मक विसंगतीचा सखोल वेध घेण्यात आला आहे, जिचे भारताच्या जीडीपीमध्ये अंदाजे 29% योगदान असून निर्यातीत 40% वाटा आहे आणि 60% पेक्षा जास्त कामगारांना रोजगार देते. महत्त्वाची भूमिका असूनही या क्षेत्राची रचना विषम आहे: नोंदणीकृत एमएसएमईंपैकी 97 % सूक्ष्म उद्योग आहेत, 2.7 % लहान आहेत आणि फक्त 0.3 % मध्यम उद्योग आहेत.

तथापि, मध्यम उद्योगांचा हा 0.3 % वाटा एमएसएमई निर्यातीत जवळजवळ 40% आहे, जो त्यांच्या अप्रयुक्त क्षमतेला मोजणीक्षम, नवोन्मेष-नेतृत्वाखालील युनिट्स म्हणून अधोरेखित करतो. अहवालात मध्यम उद्योगांना विकसित भारत @2047 अंतर्गत भारताच्या स्वावलंबी आणि जागतिक औद्योगिक स्पर्धात्मकतेच्या संक्रमणातील धोरणात्मक घटक म्हणून संबोधले आहे.

हा अहवाल मध्यम उद्योगांसमोरील प्रमुख आव्हाने अधोरेखित करतो, ज्यामध्ये सुसंगत वित्तीय उत्पादनांची मर्यादित उपलब्धता, प्रगत तंत्रज्ञानाचा मर्यादित अवलंब, अपुरे संशोधन आणि विकास सहाय्य, क्षेत्रीय चाचणी पायाभूत सुविधांचा अभाव तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि उद्योगांच्या गरजांमधील विसंगती यांचा समावेश आहे. या मर्यादा त्यांच्या उन्नती आणि नवोन्मेष साधण्याच्या क्षमतेमध्ये अडथळा ठरतात.

या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अहवालात सहा प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये लक्ष्यित हस्तक्षेपांसह एक व्यापक धोरणात्मक चौकट मांडण्यात आली आहे:

सुसंगत आर्थिक उपाय: उद्योगांच्या उलाढालीशी‌ निगडित खेळत्या भांडवल वित्तपुरवठा योजनेचा प्रारंभ; बाजार दराने ₹5 कोटी क्रेडिट कार्ड सुविधा; आणि एमएसएमई मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली किरकोळ बँकांद्वारे जलद निधी वितरण यंत्रणा.

तंत्रज्ञान एकात्मता आणि उद्योग 4.0: उद्योग 4.0 उपायांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी विद्यमान तंत्रज्ञान केंद्रांचे क्षेत्र-विशिष्ट आणि प्रादेशिकदृष्ट्या सानुकूलित भारत एसएमई 4.0 क्षमता केंद्रांमध्ये अद्ययावत करणे.

संशोधन आणि विकास प्रोत्साहन यंत्रणा: राष्ट्रीय महत्त्वाच्या समूह-आधारित प्रकल्पांसाठी आत्मनिर्भर भारत निधीचा वापर करून एमएसएमई मंत्रालयात एक समर्पित संशोधन आणि विकास कक्षाची स्थापना.

समूह-आधारित चाचणी पायाभूत सुविधा: अनुपालन सुलभ करण्यासाठी तसेच उत्पादनाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी क्षेत्र-केंद्रित चाचणी आणि प्रमाणन सुविधांचा विकास.

सानुकूल कौशल्य विकास: प्रदेश आणि क्षेत्रानुसार उद्योग-विशिष्ट गरजांसह कौशल्य कार्यक्रमांचे संरेखन तसेच विद्यमान उद्योजकता आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये (ईएसडीपी) मध्यम उद्योग-केंद्रित प्रारूपांचे एकत्रीकरण.

केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल: उद्योगांना संसाधनांचे प्रभावीपणे दिशाशोधन‌ करण्यास मदत करण्यासाठी योजना शोध साधने, अनुपालन सहाय्य आणि एआय-आधारित सहाय्य असलेले एक समर्पित उप-पोर्टल उद्यम मंचावर तयार करणे.

मध्यम उद्योगांच्या क्षमता खुल्या करण्यासाठी समावेशक धोरण रचना आणि सहयोगी प्रशासनाकडे वळण्याची आवश्यकता आहे, यावर अहवालात भर देण्यात आला आहे. वित्त, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, कौशल्य आणि माहिती उपलब्धतेमधील धोरणात्मक पाठिंब्यासह नवोन्मेष, रोजगार आणि निर्यात वाढीचे चालक म्हणून मध्यम उद्योग उदयास येऊ शकतात. विकसित भारत @2047 चे स्वप्न साकार करण्यासाठी हे परिवर्तन महत्त्वपूर्ण आहे.

संपूर्ण अहवाल वाचा: https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-05/Designing-a-Policy-for-Medium-Enterprises.pdf

***

S.Patil/N.Mathure/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com