नवी दिल्ली,23 मे 2025

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी हरियाणातील मानेसर येथे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. यावेळी त्यांनी परवडणारी ऊर्जा, उपलब्धता आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात भारताच्या उल्लेखनीय प्रगतीवर प्रकाश टाकला. इंधनाच्या किमती स्थिर करण्यासाठी, एलपीजीची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि देशभरात शुद्धीकरण आणि वितरण क्षमता वाढवण्यासाठी सरकारच्या सक्रिय उपाययोजनांवर त्यांनी भर दिला.पुरी यांनी समावेशक आणि ग्राहक-केंद्रित ऊर्जा धोरणांसाठी मंत्रालयाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी हे देखील बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीला 27 संसद सदस्यांचा सहभाग होता. परवडणारे इंधन,  एलपीजीची उपलब्धता, प्रादेशिक पायाभूत सुविधांमधील असमानता आणि ऊर्जा लवचिकता यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर खासदारांनी अभ्यासपूर्ण सूचना आणि अभिप्राय सामायिक केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, भारताने भू-राजकीय प्रतिकूल परिस्थितीवर यशस्वीरित्या मात करून नागरिकांना कोणत्याही गैरसोईशिवाय परवडणारी ऊर्जा कशी उपलब्ध करून दिली हे मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले.

जेव्हा जगभरात इंधनाचे दर गगनाला भिडत होते, तेव्हा भारत हा एकमेव देश होता जिथे किमती कमी झाल्या हे त्यांनी नमूद केले. उल्लेखनीय म्हणजे, सरकारने उत्पादन शुल्कात दोनदा कपात केली – 4  नोव्हेंबर 2021 आणि 22 मे 2022  रोजी - पेट्रोल 13  रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 16  रुपये प्रति लिटरने कमी केले. एप्रिल 2025 मध्ये अलिकडेच करण्यात आलेली वाढ तेल विपणन कंपन्यांनी सहन केली जेणेकरून ग्राहकांना अतिरिक्त भार पडण्यापासून संरक्षण देता आले.

एलपीजी सुधारणांवर प्रकाश टाकताना, मंत्र्यांनी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) परिवर्तनीय परिणामांची सविस्तर माहिती दिली. 2014  मध्ये एलपीजी कव्हरेज 55 % वरून वाढून आज जवळजवळ सार्वत्रिक उपलब्ध झाले आहे. एलपीजीचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढला आहे, दररोज 56  लाख सिलिंडरपेक्षा अधिक सिलिंडरची डिलिव्हरी होत आहे. आता देशभरात 25,000 हून अधिक एलपीजी वितरक कार्यरत आहेत, त्यापैकी 86% ग्रामीण भागात आहेत, जे शेवटच्या मैलापर्यंत आपल्या सेवा पोहोचविण्याची हमी देतात.

हरदीप सिंग पुरी यांनी माहिती दिली की भारतातील एलपीजी दर जागतिक स्तरावर सर्वात कमी दरांपैकी एक आहेत. आंतरराष्ट्रीय एलपीजी किमतींमध्ये 58 टक्के इतकी मोठी वाढ होऊनही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थ्यांना 14.2 किलो सिलिंडरसाठी केवळ 553 रुपये मोजावे लागत आहेत.

ते पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षी तेल कंपन्यांनी 40,000 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत एलपीजी दर सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारे ठेवले. सुमारे 1,058 रुपयांचा सिलिंडर पीएमयूवाय लाभार्थ्यांना केवळ 553 रुपयांना उपलब्ध करून दिला जात आहे. तर नियमित ग्राहकांसाठी ही किंमत 853 रुपये आहे. त्यानुसार, पीएमयूवाय घरांतील दररोजचा स्वयंपाक खर्च सुमारे 6.8 रुपये, तर इतर ग्राहकांसाठी 14.7 रुपये आहे.

पुरी यांनी सांगितले की, जुलै 2023 मध्ये 903 रुपये देणाऱ्या उज्ज्वला लाभार्थ्यांना आता 39 टक्के कमी किंमतीत एलपीजी मिळत आहे.

तेल व गॅस वितरणासाठी देशातील विपणन पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.24,000 किलोमीटरहून अधिक उत्पादन पाइपलाइन,314 तेल टर्मिनल,जवळपास 96,000 किरकोळ विक्री केंद्रे यांचा यात समावेश आहे.या घडामोडींमुळे ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोरणात्मक साठे व एलपीजी कावेर्न्स तयार करण्यात आले आहेत.

सर्व खासदारांनी सरकारच्या ग्राहक कल्याण, आर्थिक शिस्त व जागतिक मुत्सद्देगिरीने युक्त अशा संतुलित भूमिकेचे कौतुक केले. या बैठकीत संसदीय चर्चेची खोली व धोरणात्मक मार्गदर्शनासंदर्भातील सक्रिय सहभाग दिसून आला.

S.Patil/H.Kulkarni/G.Deoda/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com