नवी दिल्ली,23 मे 2025

21 मे 2025 रोजी ब्राझीलच्या अध्यक्षतेखाली 15 वी ब्रिक्स व्यापार मंत्र्यांची बैठक झाली, ज्याची संकल्पना होती,"अधिक समावेशक आणि शाश्वत प्रशासनासाठी ग्लोबल साऊथ सहकार्य मजबूत करणे." भारताने ब्रिक्स सदस्यांमधील निर्यात नियंत्रणांना विरोध करण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर केला, ज्यामुळे गटात परस्पर सहकार्याला प्रोत्साहन मिळाले. 2026 मध्ये ब्रिक्स अध्यक्षपद स्वीकारण्याची तयारी करत असतानाच भारताने गंभीर व्यापार समस्यांना तोंड देण्यासाठी ब्राझिलियन अध्यक्षपदाच्या उपाय-केंद्रित दृष्टिकोनाचे कौतुक केले.

बैठकीची एक महत्त्वाची फलनिष्पत्ती म्हणजे तीन परिशिष्टांसह संयुक्त घोषणापत्राला देण्यात आलेली मान्यता :

1. डब्ल्यूटीओ सुधारणा आणि बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीचे बळकटीकरण यावरील ब्रिक्स जाहीरनामा
2. ब्रिक्स डेटा अर्थव्यवस्था प्रशासन ज्ञान
3. ब्रिक्स व्यापार आणि शाश्वत विकास चौकट

हे दस्तऐवज एकत्रितपणे समान, समावेशक आणि नियम-आधारित जागतिक व्यापारासाठी ब्रिक्सच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करतात. जाहीरनाम्यात यावर विशेषत्वाने भर देण्यात आला आहे की हवामान-संबंधित व्यापार उपायांचा अन्याय्य भेदभाव किंवा छुप्या व्यापार निर्बंधांचे साधन म्हणून वापर केला जाऊ नये.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या भाषणात भारताने एकमत निर्माण करण्याच्या ब्राझीलच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि 2025 मध्ये ब्रिक्स सदस्य म्हणून इंडोनेशियाच्या समावेशाचे स्वागत केले. निष्पक्ष, पारदर्शक, समावेशक आणि नियमांवर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीसाठी भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करताना या भाषणात ब्रिक्स राष्ट्रांना ग्लोबल साऊथच्या विकासात्मक गरजा पूर्ण करणाऱ्या विकेंद्रित जागतिक व्यापार व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारणांच्या विषयावर‌ बोलताना भारताने दीर्घकालीन विकासात्मक समस्या सोडवण्याची गरज अधोरेखित केली, विशेषतः अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक साठा (पीएस एच)असावा, अशा कायमस्वरूपी उपायाची मागणी केली. 2025 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या 30 व्या वर्धापन दिनानिमित्त 30 वाढीव सुधारणा सादर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या "30 साठी 30" या भारतीय प्रस्तावावरही भर देण्यात आला. भारताने पुनरुच्चार केला की शाश्वत विकास त्याच्या सांस्कृतिक नीतिमत्तेत खोलवर रुजलेला आहे आणि तो आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशासनाचा आधारस्तंभ राहिला पाहिजे.

या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व करताना वाणिज्य विभागातील आर्थिक सल्लागार यशवीर सिंह यांनी महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये व्यत्यय आणणारे प्रतिबंधात्मक व्यापार उपाय काढून टाकण्याची गरज असल्याचे सांगितले. भारताने विकसित राष्ट्रांना पुरेशा आर्थिक संसाधनांसह पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचे (इएसटी) हस्तांतरण सवलतीच्या दरात सुनिश्चित करण्याचे आवाहन केले. भाषणात मिशन लाईफ या भारताच्या जागतिक उपक्रमावर, जो समान हवामान दायित्व चौकटीचा भाग म्हणून जाणीवपूर्वक वापर आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था या पद्धतींचा पुरस्कार करतो, प्रकाश टाकण्यात आला.

भविष्यातील सहकार्यासाठी डिजिटल परिवर्तन आणि तंत्रज्ञान-चालित वाढ ही महत्त्वाची क्षेत्रे म्हणून ओळखली गेली. डिजिटल इंडिया आणि इंडिया एआय सारख्या प्रमुख उपक्रमांद्वारे भारताने समावेशक डिजिटल प्रशासनात आपले नेतृत्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.

S.Patil/N.Mathure/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com