केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी आज पणजी येथे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि शहरी विकास, नगर आणि देश नियोजन, आरोग्य, वन मंत्री विश्वजित राणे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत राज्यातील प्रमुख शहरी विकास उपक्रम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी आणि प्रगतीचा आढावा घेतला.

माननीय मंत्र्यांनी अटल कायाकल्प आणि शहरी परिवर्तन अभियान (अमृत आणि अमृत 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाय-यू आणि पीएमएवाय-यू 2.0), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू आणि एसबीएम-यू 2.0), दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान (डीएवाय-एनयूएलएम) आणि पीएम स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) यासारख्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या शहरी योजनांच्या व्यापक विकास नियोजनाचा आढावा घेतला.

या संदर्भात, 24x7 अर्थात अहोरात्र नळाद्वारे पाणीपुरवठा (डीएफटी) (प्रकल्पाची किंमत सुमारे 652.61 कोटी रुपये) साठी विशेष मदत तसेच अमृत 2.0 अंतर्गत जलस्रोत वाढ, पायाभूत सुविधा विकास, विद्यमान नेटवर्कचे पुनर्वसन, स्मार्ट मीटरिंग, आयओटी आणि स्काडा-आधारित देखरेख प्रणालींसह प्रायोगिक तत्वावर नळाद्वारे पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी किमान 326.30 कोटी रुपयांची विशेष आर्थिक मदत विचारात घेण्याची विनंती गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी केली.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्र्यांनी गोवा राज्यासाठी 24/7 नळाद्वारे पाणीपुरवठा (डीएफटी) योजनेच्या विनंतीवर विचार करण्यास सहमती दर्शवली.

विशेषतः गोव्यात पर्यटकांचा वाढता ओघ बघता त्यामुळे नागरी पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त भार पडून उद्भवणाऱ्या अनोख्या शहरी आव्हाने विचारात घेऊन अमृत 2.0 आणि एसबीएम-यू 2.0 अंतर्गत वाढीव आणि जलद पाठबळासाठी राज्याचा विशेष मुद्दा म्हणून विचार करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

मंत्र्यांनी यास सहमती दर्शवत पर्यटन राज्यांमध्ये आवश्यक धोरणात्मक बदलांसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

सहकारी संघवादाच्या भावनेने, केंद्र आणि राज्य राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्राधान्यक्रमित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एकत्रित काम करत आहेत आणि प्रमुख आव्हाने आणि प्रलंबित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समन्वय साधत आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांनी धोरणात्मक नियोजन आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे पायाभूत सुविधांचा विकास, सुधारणा आणि शाश्वत शहरीकरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवर भर दिला.

अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा (नवीन/कार्यरत नळ जोडणी आणि नवीन/कार्यरत गटार जोडणी) संबंधित सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचा; कृती आराखड्यात सुधारणा, शौचालयांसाठी (सामुदायिक शौचालये, सार्वजनिक शौचालये, आकांक्षी शौचालये, मुताऱ्या), घनकचरा व्यवस्थापन, एसबीएम अंतर्गत एसटीपी/सह-प्रक्रिया सुविधा यासाठी निविदा काढण्याचे काम जलद करण्याचा; परवडणाऱ्या घरांचा लाभ मिळविण्यासाठी पीएमएवाय-यू 2.0 बद्दल प्रस्ताव सादर करण्याचा, नागरिकांना माहिती देऊन शिक्षित करण्याचा; पीएम स्वनिधी अंतर्गत फेरीवाल्यांची माहिती गोळा करण्याचा, पात्र कर्ज अर्ज मंजूर करून महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा सल्लाही त्यांनी राज्याला दिला.

मंत्र्यांनी राज्याला पीएम-ईबस सेवा योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी स्मार्ट सिटीज आणि डीएवाय-एनयूएलएम अंतर्गत प्रगतीचाही आढावा घेतला.

गोवा, एक प्रमुख पर्यटन केंद्र आणि वेगाने वाढणारे राज्य म्हणून, शहरी विकासात लक्षणीय प्रगती करत असल्याचे माननीय मंत्र्यांनी नमूद केले. विकासाला चालना देण्यासाठी आणि लोकांचे राहणीमान सुलभ करण्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयांतर्गत शहरी योजनांचे प्रभावी नियोजन आणि योग्य अंमलबजावणीसाठी त्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली.

***

S.Bedekar/V.Joshi/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2128275) Visitor Counter : 2