नवी दिल्‍ली, 9 मे 2025

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने CGSS मध्ये वाढ करण्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. यामुळे या योजनेतील पत हमी मर्यादेत 10 कोटी रुपयांपासून 20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ होईल. 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी हमी मर्यादा 85 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे आणि 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या कर्जासाठी हमी मर्यादा 75 टक्के करण्यात आली आहे.

तसेच 27 प्रमुख क्षेत्रांमधील स्टार्टअप्ससाठी वार्षिक हमी शुल्क (AGF) कमी करण्यात आले असून ते आता 2 टक्क्यांऐवजी 1 टक्का इतके असेल. भारताच्या निर्मिती व सेवा क्षमतेला पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया अंतर्गत ही प्रमुख क्षेत्रे निश्चित केली आहेत. प्रमुख क्षेत्रांसाठीच्या  AGF मधील कपात या क्षेत्रांसाठीची गुंतवणूक अधिक आकर्षक बनवेल व देशांतर्गत उत्पादनांमधील नवोन्मेष व आत्मनिर्भरता यांना चालना मिळेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारताला नवोन्मेषी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दृष्टीकोनानुसार नवकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्सच्या वित्तीय गरजा पुरविणे हा या अध्यादेशातील विस्ताराचा हेतू आहे. वाढलेल्या पत हमी मदत व सुरक्षेमुळे स्टार्टअप्सना पत पुरवठा करणाऱ्या वित्त संस्थांच्या संख्येत वाढ होईल आणि परिणामी स्टार्टअप्ससाठीचा एकंदर गुंतवणूक ओघ वाढेल.  

विस्तारित योजनेमुळे स्टार्टअप्सना कर्ज पुरवठा करण्यातील जोखीम कमी होईल, वित्त सहाय्य वाढेल आणि स्टार्टअप्ससाठी संशोधन आणि विकास, प्रयोगशीलतेचा मार्ग प्रशस्त होईल तसेच अत्याधुनिक नवोन्मेष व तंत्रज्ञान निर्मिती होईल.

स्टार्टअप परिसंस्थेसोबत झालेल्या चर्चांमधून अनेक कार्यकारी सुधारणा व इतर सक्षमतेचे उपाय सुचविण्यात आले. कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि वित्त सहाय्य आवश्यक असलेल्या स्टार्टअप्ससाठीही ही योजना आकर्षक करण्यासाठी या सुधारणा व उपायांचा विस्तारित CGSS योजनेत समावेश करण्यात आला. हा विस्तार व सुधारणा योजनेला गती देतील आणि देशाला विकसित भारताच्या मार्गावर आगेकूच करण्यासाठी स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात फायदेशीर ठरतील अशी अपेक्षा आहे.  

देशात गतीमान स्टार्टअप परिसंस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्टार्टअप इंडिया उपक्रम त्याच्या कृती आराखड्यासह 16 जानेवारी 2016 रोजी सुरू केला. स्टार्टअप्ससाठीच्या कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने सरकारने स्टार्टअप्ससाठी पत हमी योजनेला (CGSS) 6 ऑक्टोबर 2016 रोजी मंजूरी दिली आणि याबाबतचा अध्यादेश जारी केला. स्टार्टअप्सना कर्ज देणाऱ्या शेड्यूल्ट व्यापारी बँका, अखिल भारतीय वित्त संस्था, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि सेबीकडे नोंद असलेले पर्यायी गुंतवणूक संस्थांनी दिलेल्या कर्जासाठी ठराविक मर्यादेपर्यंत सुरक्षा हमी पुरविणे हा अध्यादेश जारी करण्यामागील उद्देश होता.

खेळते भांडवल, मुदत कर्ज व उपक्रम कर्ज यासाठी पात्र स्टार्टअप्सना जामिनाशिवाय पतपुरवठा करणे हा CGSS चा व्यापक हेतू आहे. नवकल्पना राबविणाऱ्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना अधिक पत पुरवठा आणि वित्तीय संस्थांना स्टार्टअप्सना सुरुवातीच्या काळात कर्ज देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे या उद्देशाने 2025-26 च्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्सना सुरक्षेसह अधिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

योजनेबाबतचा अध्यादेश व अन्य तपशील खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत:

https://www.ncgtc.in/en/product-details/CGSS/Credit-Guarantee-Scheme-for-Start-ups-(CGSS)

* * *

JPS/S.Joshi/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai