नयाँ दिल्ली, 07 मई 2025।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिलाको क्याबिनेट समितिद्वारा केन्द्रिय क्षेत्र/ राज्य क्षेत्र/ स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूका (आइपीपी) तापीय ऊर्जा संयन्त्रलाई ताजा कोइलासँग जोड्ने नीतिलाई स्वीकृति दिएको छ। तल उल्लेखित दुईवटा झ्याल संशोधित शक्ति नीति अन्तर्गत प्रस्तावित गरिएका छन् :

1. अधिसूचित मूल्यमा केन्द्रिय जेन्कोस्/ राज्यलाई कोइलाको लिङ्केज : झ्याल – I
2. अधिसूचित मूल्यभन्दा माथिको मूल्यमा जेन्कोस्लाई कोइलाको लिङ्केज : झ्याल – II

झ्याल – I (अधिसूचित मूल्यमा कोइला)

1. संयुक्त उपक्रमम (जेभी) अनि तिनीहरूका सहायक कम्पनी लगायत केन्द्रिय क्षेत्र तापीय विद्युत परियोजनालाई (टीपीपी) कोइलाको लिङ्केज प्रदान गर्ने विद्यमान तन्त्र जारी रहनेछ।
2. विद्युत मन्त्रालयको सिफारिशमा, राज्य तथा राज्यहरूका समूहद्वारा अधिकृत अभिकरणलाई विद्यमान तन्त्र अनुरूप कोइलाको लिङ्केज निर्धारित गरिनेछ। राज्यहरूलाई आबन्टित कोइलाको लिङ्केज राज्यले आफ्नै जेन्को, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (आइपीपी) द्वारा उपयोग गर्नसक्नेछन्, जसलाई शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव (टीबीसीबी) वा विद्युत ऐन, 2003 को अनुभाग 62 अन्तर्गत विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका विद्यमान आइपीपीको माध्यमद्वारा नयाँ विस्तार एकाइको स्थापनाका लागि अनुभाग 62 अन्तर्गत चिन्हित गरिनेछ।

झ्याल – II (अधिसूचित मूल्यभन्दा प्रीमियम) :

पीपीए वा खुल्लाका साथै आयातित कोइला आधारित विद्युत संयन्त्र (यदि आवश्यक परे) भएका कुनै स्वदेशी कोइला आधारित विद्युत उत्पादकले 12 महिनाको अवधि वा 12 महिनादेखि 25 वर्षसम्मको अवधिका लगि अधिसूचित मूल्यभन्दा माथि प्रीमियम भुक्तानी गर्नका साथै विद्युत संयन्त्रलाई आफ्नो इच्छा अनुसार बिक्री गर्ने लचिलोपन प्रदान गर्दै नीलामीको आधारमा कोइला प्राप्त गर्नसक्नेछ।

कार्यान्वयन रणनीति :

माथि उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन गर्न कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआइएल)/ सिङ्गारेनी कोलियेरिज कम्पनी लिमिटेडलाई (एससीसीएल) निर्देश जारी गरिनेछ। यसबाहेक, सम्बन्धित मन्त्रालय अनि सबै राज्यलाई संशोधित शक्ति नीति सम्बन्धित विभाग/ प्राधिकरणका साथै नियामक आयोगलाई प्रसारित गर्नका लागि अवगत गराइएको छ।

रोजगार सिर्जना गर्ने क्षमतासहित प्रमुख प्रभाव :

1. लिङ्केज प्रक्रियाको सरलीकरण : संशोधित शक्ति नीतिको शुरुवातका साथ, कोइलाको आबन्टनका लागि आठवटा परिच्छेदलाई, कारोबारी सहजताको भावना अनुरूप केवल दुईवटा झ्यालमा मानचित्रित गरिएको छ। झ्याल – 1 (अधिसूचित मूल्यमा कोइलाको लिङ्केज) तथा झ्याल – 2 (अधिसूचित मूल्यभन्दा माथि प्रीमियममा)।
2. विद्युत क्षेत्रको गतिशील कोइला आवश्यकको पूर्ति : संशोधित शक्ति नीतिले विद्युत संयन्त्रहरूलाई दीर्घकालीन/ अल्पकालीन माग अनुसार कोइलाको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि योजना बनाउन समर्थ बनाउनेछ।
3. केन्द्रिय क्षेत्र तापीय विद्युत संयन्त्रहरूले (टीपीपी) विद्युत मन्त्रालयको सिफारिशमा मनोनयनको आधारमा कोइलाको लिङ्केज पाउन जारी राख्नेछन् भने विद्युत मन्त्रालयको सिफारिशमा मनोनयनको आधारमा राज्यहरूलाई आबन्टित लिङ्केज राज्यहरूले राज्य उत्पादन कम्पनीहरूमा उपयोग गर्नसक्नेछन्।
4. झ्याल - 2 मा पीपीए आवश्यक पर्नेछैन : झ्याल-2 अन्तर्गत प्राप्त कोइलाको माध्यमद्वारा उत्पादन गरिएको विद्युत बिक्री गर्नका लागि पीपीएको आवश्यकता पूर्णरूपले हटाइएको छ, जसले विद्युत उत्पादक संयन्त्रलाई आफ्नो इच्छा अनुसार विद्युत बिक्री गर्ने लचिलोपन प्रदान गर्दछ।
5. तापीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (आइपीपी)/ निजी विकासकर्तालाई समर्थ बनाउनु : 12 महिनादेखि 25 वर्षसम्म को अवधिका लागि पीपीएसहित वा बिना नयाँ क्षमता अभिवृद्धिका लागि लचिलो लिङ्केज प्रदान गर्नुले  भावी तापीय क्षमताको अभिवृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।
6. कोइलाको आयात/ प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन : आयात गरिएको कोइला आधारित (आइसीबी) संयन्त्रहरूले, आइसीबी संयन्त्रको प्राविधिक अडचनका अधीन, झ्याल-2 अन्तर्गत स्वदेशी कोइला प्राप्त गरी आयात गरिने कोइलामाथि निर्भरता घटाउन सक्नेछ। कोइला आयातको प्रतिस्थापनबाट प्राप्त हुने फाइदा, उपयुक्त नियामक आयोगद्वारा तय गरी विद्युतका उपभोक्ता/ लाभार्थीहरूलाई प्रदान गरिनेछ।
7. “पिटहेड” विद्युत संयन्त्रलाई प्राथमिकता : संशोधित शक्ति नीतिले, ब्राउनफील्ड विस्तारलाई समर्थन गर्नका अतिरिक्त, मुख्य रूपमा पीटहेड क्षेत्र अर्थात् कोइलाको स्रोतका नजिक ग्रीनफील्ड तापीय विद्युत परियोजना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ।
8. लिङ्केजको विवेकीकरण : तापीय विद्युत संयन्त्रमा कोइलाको “उतार्ने लागत” घटाउने उद्देश्यका साथ, कोइलाको स्रोत विवेकीकरण गरिनेछ। यसले रेलवे पूर्वाधारलाई मात्र सहज नबनाएर अन्त्यमा उपभोक्ताहरूका लागि विद्युतको शुल्क पनि घट्नेछ।
9. शक्तिको प्रत्यायोजन : संशोधित शक्ति नीतिले, सम्बन्धित मन्त्रालयको (एमओसी र एमओपी) स्तरमा नीतिहरूमा सानो परिवर्तनलाई समर्थ बनाउनेछ। यसका साथै, परिचालन/ कार्यान्वयनका विषयहरूलाई सम्बोधित गर्न, सचिव (विद्युत), सचिव (कोइला) तथा अध्यक्ष (सीईए) सामेल रहेको अधिकारप्राप्त समिति गठन गर्न प्रस्तावित गरिएको छ।
10. विद्यमान एफएसए धारकलाई लचिलोपन : झ्याल-2 अन्तर्गत कोइलाको वार्षिक अनुबन्धित मात्राको (एसीक्यु) 100% भन्दा धेरै विद्यमान इन्धन आपूर्ति सम्झौता (एफएसए) धारकको भागीदारीले विद्युत उत्पादकहरूलाई फाइदा हुनेछ। पुराना नीति अन्तर्गत सुरक्षित कोइला कनेक्सनको समाप्तिमा, बिजुली उत्पादकले (केन्द्रिय विद्युत उत्पादक कम्पनी, राज्य विद्युत उत्पादक कम्पनी अनि स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकले (आइपीपी)) वर्तमान प्रस्तावित संशोधित नीति अन्तर्गत नयाँ लिङ्केजको निम्ति आवेदन गर्नसक्नेछ।
11. विद्युत बजारमा अनावश्यक अधिशेषको अनुमति : यसले विद्युत बजारमा लिङ्केज कोइलाबाट उत्पादित विद्युतको बिक्री सम्भव हुनेछ। यसबाट विद्युत केन्द्रमा बिजुलीको उपलब्धतामा मात्र वृद्धि नभएर विद्युत उत्पादन स्टेशनहरूको इष्टतम उपयोग पनि सुनिश्चित हुनेछ।

सामेल खर्च :

संशोधित शक्ति नीतिमा कोइला कम्पनीहरूले कुनै अतिरिक्त लागत बेहोर्नु पर्नेछैन।

लाभार्थीको सङ्ख्या :

तापीय विद्युत संयन्त्र, रेलवे, कोल इण्डिया लिमिटेड/ सिङ्गारेनी कोलियेरिज कम्पनी लिमिटेड, अन्तिम उपभोक्ता तथा राज्य सरकारहरू लाभान्वित हुनेछन्।

पृष्ठभूमि :

शक्ति नीति, 2017 लागू हुनका साथै कोइला आबन्टन तन्त्रमा नामाङ्कन आधारित प्रणालीबाट परिवर्तन भई नीलामी/ शुल्क आधारित बोलीको माध्यमद्वारा कोइला खण्डहरूको आबन्टन गर्ने बढी पारदर्शी पद्धति अपनाइएको छ। नामाङ्कन आधारित आबन्टन केवल केन्द्रिय/ राज्य क्षेत्रका विद्युत संयन्त्रका लागि जारी रहनेछ। मन्त्रीहरूको समूहको सिफारिशमा विद्युत नीति 2019 संशोधित गरिएको छ। 2023 मा बिजुली नीतिलाई थप संशोधित गरियो। शक्ति नीतिमा पात्रता मापदण्ड पूर्तिका अधीन विभिन्न श्रेणीका विद्युत संयन्त्रलाई कोइला लिङ्केजका विभिन्न परिच्छेदहरू छन्। संशोधित शक्ति नीति लागू हुनका साथै, कारोबारी सहजताको निम्ति कोइला आबन्टनका लागि विद्यमान आठवटा नीतिलाई केवल दुईवटा झ्यालमा समाहित गरिएको छ।

*******