मुंबई, 28 एप्रिल 2025

केंद्रीय मत्स्योद्योग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय आणि पंचायती राज मंत्रालयाचे मंत्री  राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह  यांच्या अध्यक्षतेखाली “तटवर्ती राज्ये मत्स्यव्यवसाय मेळावा 2025” चे आज 28 एप्रिल  2025 रोजी मुंबईत आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मत्स्योद्योग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय  मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रा.  एस.पी. सिंग बघेल आणि केंद्रीय मत्स्योद्योग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय  तसेच अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांच्यासह अनेक किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे राज्यपाल आणि मत्स्योद्योग मंत्री उपस्थित होते. या प्रसंगी, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकूण 255 कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली. तटवर्ती राज्ये मत्स्यपालन परिषदेत पाचवी सागरी मत्स्यपालन गणना कार्यान्वयन, ‘टर्टल एक्स्लुडर डिव्हाईस’ संबंधी पीएमएमएसवाय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जहाज संप्रेषण आणिसहायता  प्रणालीसाठी मानक कार्यप्रणालीचे प्रकाशन यासारखे महत्त्वाचे उपक्रम देखील सुरू करण्यात आले. केंद्रीय मंत्र्यांनी डिजिटल अॅप्लिकेशन व्हीवायएएस -एनएव्ही सक्षम टॅब्लेट देखील वितरित केले आणि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाय) अंतर्गत लाभार्थ्यांना पहिला जल विमा (एकरकमी प्रोत्साहन मंजुरी-जारी  आदेश) प्रदान केला. आज पाचव्या सागरी गणना कार्याला प्रारंभ झाला ज्यामध्ये पर्यवेक्षकांचे प्रशिक्षण, गावनिहाय डेटा गणनाकर्त्यांची भरती आणि प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे, त्यानंतर 3 महिन्यांमध्ये प्रत्यक्ष जनगणना केली जाईल. गणनेचे संपूर्ण काम  डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल.

पाचवी सागरी मत्स्यव्यवसाय गणना झाली डिजिटल : व्हीवायएएस -एनएव्ही ॲप

भारताच्या पाचव्या सागरी मत्स्यव्यवसाय गणना (एमएफसी 2025) च्या तयारीसाठी एक प्रमुख पाऊल म्हणून डिजिटल आधारित डेटा संकलनासाठी व्हीवायएएस -एनएव्ही हे मोबाईल अॅप्लिकेशन सुरु  करण्यात आले ज्याचा उद्देश पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. पारंपारिक पद्धतीकडून  भू-संदर्भित पद्धती म्हणजेच अ‍ॅप-आधारित डिजिटल प्रणालीकडे संक्रमण करत  एमएफसी 2025 देशभरातील 1.2  दशलक्ष मच्छीमार कुटुंबांपर्यंत पोहचून वास्तविक वेळेत प्रमाणीकरण करेल. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग या विशाल उपक्रमात समन्वय साधण्याची जबाबदारी पार पाडणार आहे. नऊ किनारी राज्यांमध्ये सागरी मत्स्यव्यवसाय गणनेची अंमलबजावणी  करण्यासाठी नोडल एजन्सी काम पाहणाऱ्या आयसीएआर-केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्थेने (सीएमएफआरआय) व्हीवायएएस -एनएव्ही विकसित केले आहे. व्हीवायएएस-एनएव्ही अॅपचा वापर पर्यवेक्षकांकडून मासेमारी गावे, मासेमारी केंद्रे आणि मासेमारी बंदरांच्या क्षेत्र पडताळणीसाठी केला जाईल. जनगणनेच्या चौकटीची व्याप्ती आणि अचूकता सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक मूलभूत  पाऊल आहे. या अ‍ॅपमध्ये प्रमुख  आणि दुय्यम स्रोतांवर आधारित गावांचे संक्षिप्त चित्र रेकॉर्ड करण्याची वैशिष्ट्ये आहेत. पर्यवेक्षकांमध्ये सीएमएफआरआय, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण आणि किनारी राज्यांमधील मत्स्यव्यवसाय विभागांचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे.

सागरी मत्स्यव्यवसाय गणना -2025

देशभरातील प्रत्येक सागरी मच्छीमार कुटुंब, मासेमारी गाव, मासेमारी  उपकरणे तसेच मासेमारी बंदरे आणि मासेमारी केंद्रांशी संबंधित पायाभूत सुविधांचे संपूर्ण, अचूक आणि वेळेवर दस्तऐवजीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. यासाठी पूर्वीपेक्षा वेगळी, सीएमएफआरआयने तयार केलेले ग्राहकानुसारी मोबाइल आणि टॅबलेट-आधारित उपयोजनांचा उपयोग डेटा संकलनासाठी केला जाईल. यामुळे माहिती संकलनादरम्यान  होणाऱ्या मानवी  चुका कमी होतील  आणि धोरण-स्तरीय उपयोगासाठी  डेटा संकलनाला गती देता येईल. सागरी मत्स्यव्यवसाय गणना (एमएफसी) ही एक अशी प्रक्रिया आहे जी क्षेत्रीय कामकाजाच्या सिग्नलिंगपासून सुरू होते आणि अहवाल सादरीकरणाने तिचा समारोप होतो. संदर्भाधीन कालावधी ज्यात घरोघरी जाऊन प्रगणन होते,   तो मुख्य क्रियाकलाप आहे. या गणनेत हा कालावधी नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 आहे. या प्रक्रियेतील विविध घटकांना गणना कार्ये  म्हणून संबोधले जाते. आतापर्यंत अशा अनेक उपक्रमांचे नियोजन पूर्व-मुख्य गणना टप्प्यात केले गेले आहे. त्यातील पहिला म्हणजे, सागरी मत्स्यपालन गावांचे सत्यापन. याचा प्रारंभ आज करण्यात आला.  त्यानंतर कार्यशाळांचा एक टप्पा होईल  आणि त्यानंतर प्रशिक्षणाचे  दोन टप्पे  होतील. हे सर्व, सागरी मत्स्यव्यवसाय  जनगणनेचा भाग आहेत. या अभ्यासात अंदाजे 3500 गावे आणि 1.2 दशलक्ष  कुटुंबे वेगवेगळ्या वेळी समाविष्ट केली जातील. गाव प्रगणन मे-जूनपर्यंत निश्चित केले जाईल, तर कुटुंब पातळीवरील डेटा आणि इतर सुविधा प्रगणन नोव्हेंबर-डिसेंबर दरम्यान केल्या जातील.  गावातील आणि कदाचित मच्छिमार समुदायातील व्यक्तींमार्फत हा टप्पा केला जाईल.  थोडक्यात गणनेची ही कारवाई एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत होईल.  गाव यादी अंतिम करणे  आणि मासेमारी धक्क्यांचा डेटा सीएमएफआरआय, एफएसआय  आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांद्वारे संकलित केला जाईल आणि याचा प्रारंभ आजपासून झाला.  नोव्हेंबर-डिसेंबर 2025 मध्ये नियोजित मुख्य उपक्रमात स्थानिक समुदायातील प्रशिक्षित प्रगणकांचा समावेश आहे.  हे प्रगणक  प्रत्येक सागरी मच्छीमार कुटुंबाला भेट देतील. यासाठी त्यांना स्मार्ट उपकरणे दिली जातील. याआधी   तयारीचा एक टप्पा आहे. मच्छीमारांची लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती, पर्यायी उपजीविकेचे पर्याय आणि सरकारी योजना त्यांच्या स्थितीवर कसा आणि कुठे प्रभाव टाकू शकतात यासारख्या बारीकसारीक तपशीलांची नोंद करण्यावर भर दिला जाईल.  हे सर्व एका  ऑनलाइन मंचाच्या माध्यमातून संकलित केले जाईल.  अधिकारी,  प्रगणकांना डिजिटल डेटा संकलनाचे प्रशिक्षण देतील आणि VYAS-NAV वापरून गाव आणि पायाभूत सुविधांचे तपशील प्रमाणित केले जातील.

क्रियाकलाप आणि कालावधीचा सारांश:

पुरेसे जलशेती  विमा संरक्षण मिळण्याविषयी

प्रधानमंत्री  मत्स्य किसान समृद्धी सह -योजना (पीएम-एमकेएसएसवाय) ही प्रधानमंत्री  मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत व्यापक जलशेती   विमा संरक्षण देऊ करण्यात येत आहे. जलशेती   विमा संरक्षण जोखीम कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते आणि शेतकऱ्यांना, विशेषतः छोट्या आणि उपेक्षित मत्स्यपालकांना वित्तीय मदत अनुदान मिळवून देते. राष्ट्रीय मस्त्यपालन डिजिटल मंचाच्या (एनएफडीसी) माध्यमातून ही उप-योजना विमा संरक्षण मिळवण्यासाठी डिजिटल पद्धतीची सुलभ सोय उपलब्ध करून देते, अनपेक्षित नुकसानापासून मच्छिमार आणि मस्त्यपालक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे संरक्षण करण्यात मदत करते तसेच मत्स्यपालन क्षेत्रात अधिक उत्तम पद्धतीने मागोवा आणि औपचारिकीकरण यांना प्रोत्साहन देखील देते. या योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांमध्ये नोंदणीकृत  मत्स्यपालक शेतकरी, संस्था, कंपन्या, सोसायट्या, सहकारी संस्था, मत्स्यापालक शेतकरी उत्पादक संघटना (एफएफपीओज) तसेच केंद्रीय मस्त्यव्यवसाय विभागाने मान्यता दिलेल्या आणि मस्त्यव्यवसायातील मूल्यसाखळ्यांमध्ये सहभागी असलेल्या इतर संस्था यांचा समावेश आहे. पुनर्चक्रीकृत जलशेती प्रणालींसारख्या सघन जलशेती   प्रणालींसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला 1800 घन मीटर क्षेत्रासाठी 1 लाख रुपये  विमा हप्ता मर्यादा  निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती तसेच इतर प्रमाणित जोखमींपासून संरक्षण देणारा मुलभूत विमा आणि मुलभूत विम्यासह आजारापासून संरक्षण देणारा व्यापक विमा अशा दोन प्रकारच्या विम्यांतून निवड करू शकतो. त्याखेरीज, समावेशकतेला अधिक चालना देत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) तसेच महिला लाभार्थ्यांना 10% अतिरिक्त मदत देण्यात येणार आहे. एका वेळी केवळ एकाच पीक चक्रासाठी हे विमा संरक्षण देण्यात येणार असून, त्यायोगे उत्पन्नाला स्थैर्य देणे आणि जलशेती क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे ही कार्ये करण्यात येणार आहेत.

उल्लेखनीय गोष्ट अशी की, सरकारने प्रथमच जलशेती  विमा संरक्षण सुविधा सुरु केली असून त्यायोगे मत्स्यपालक शेतकऱ्यांना समर्पित आर्थिक संरक्षण देण्यात आले आहे. या उल्लेखनीय उपक्रमातून लक्ष्यित विमा संरक्षण, डिजिटल सुलभता आणि मस्त्यव्यवसाय क्षेत्रातील उपेक्षित समुदायांवर लक्ष एकाग्र करून त्यांना मदत देणे अशा उद्दिष्टांची पूर्तता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तामिळनाडू राज्यातील डी.आर.रविकुमार, मोहन साथियामूर्ती, शिवरामकृष्णन, गांधी पलानीवेलू आणि पटनाला सुब्रमण्यम, चिलुवुरी रवी तेजा आणि कोरापती वेंकट सुब्बलक्ष्मी या लाभार्थ्यांना आज या योजनेचा लाभ देण्यात आला.  

टर्टल एक्सक्लूडर डिव्हाईसवर पीएमएमएसवाय योजनेची मार्गदर्शक तत्वे जाणून घेण्यासाठी : येथे क्लिक करा.

* * *

PIB Mumbai | N.Chitale/Sushma/Sonali/Sanjana/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai