मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने 28 एप्रिल 2025 रोजी मुंबईतील  हॉटेल ताजमहाल पॅलेस येथे केंद्रीय, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय (एमओएफएएच अँड डी) आणि पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंग मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखाली “तटवर्ती राज्ये मेळावा - 2025 ” आयोजित केला आहे.  या कार्यक्रमात केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि विकास राज्यमंत्री प्रो. एस.पी. सिंग बघेल आणि अल्पसंख्याक व्यवहार राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन हे देखील सहभागी होणार आहे.

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत (पीएमएमएसवाय) सागरी किनारा असलेली सात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 255.30  कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पातून तटवर्ती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मत्स्यपालन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित होते. सागरी मत्स्यपालन बळकट करण्यासाठी आणि शाश्वत पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाच्या उपक्रमांच्या एका संचाचा प्रारंभ देखील मंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. या संचात सागरी मत्स्यपालन गणना कार्यान्वयन, ‘टर्टल एक्स्लुडर डिव्हाईस’  (टीईडी) प्रकल्प तसेच जहाज संप्रेषण आणि सहयोग प्रणालीसाठी मानक कार्यप्रणालीचे प्रकाशन यांचा समावेश आहे.

या प्रसंगी, उत्कृष्ट सहकारी संस्था, मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघ (एफएफपीओ), मत्स्यपालन स्टार्ट-अप्स आणि हवामान-प्रतिरोधक किनारी मासेमारी गावांना प्रमाणपत्रे देखील वितरित केली जातील.  प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजनेचा (PMMKSSY) भाग म्हणून, लाभार्थ्यांना जलविमा प्रमाणपत्रे आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देखील प्रदान केले जातील. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सरकारने प्रथमच जलविमा सुरू केला आहे, जो जलविद्युत उत्पादकांना समर्पित आर्थिक संरक्षण देतो. हा ऐतिहासिक उपक्रम मत्स्यपालन क्षेत्रातील दुर्लक्षित समुदायांसाठी लक्ष्यित विमा कव्हर, डिजिटल सुलभता आणि केंद्रित सहयोग सुनिश्चित करतो.

या परिषदेला महाराष्ट्र सरकारचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, गुजरात सरकारचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री राघवजीभाई पटेल,  गोवा सरकारचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीलकंठ हालरकर, कर्नाटक सरकारचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकला एस. वैद्य,  आंध्र प्रदेश सरकारचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किंजारपु अचन्नायडू, ओडिशा सरकारचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री गोकुलानंद मल्लिक, आणि पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशाचे नायब राज्यपाल के. कैलाशनाथन आयएएस (निवृत्त)  हे  उपस्थित राहणार आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग, राज्य मत्स्यव्यवसाय विभाग, आयसीएआर संस्था आणि बंगालच्या उपसागर कार्यक्रम (बीओबीपी) चे अधिकारी देखील या बैठकीत सहभागी होतील.

यंदा होत  असलेल्या  या सागरी किनारपट्टी असलेल्या राज्यांच्या  बैठकीमध्ये सागरी मत्स्यपालन प्रशासन मजबूत करणे : सागरी मत्स्यपालन नियमन कायदा (एमएफआरएएस), देखरेख, नियंत्रण आणि निगराणी (एमसीएस), आणि समुद्र-सुरक्षा; मॉडेल सागरी मत्स्यशेती  मानक कार्यप्रणाली तयार करणे ; जहाज संप्रेषण आणि सहकार्य प्रणालीची मानक कार्यप्रणाली (व्‍हीसीएसएस); निर्यात प्रोत्साहन - प्रक्रिया, मूल्य साखळी आणि गुणवत्ता सुधारणा; आणि सागरी मासेमारीबरोबरच मत्स्यपालनांमध्ये शोध घेवून त्यामध्‍ये सुलभता आणणे; तसेच प्रमाणनला प्रोत्साहन देणे यासह प्रमुख तांत्रिक सत्रे देखील असतील.

या सत्रांचा उद्देश सागरी मत्स्यपालनाला बळकटी देण्यासाठी, सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, शाश्वत मासेपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि निर्यात क्षमता सुधारण्यासाठी व्यावहारिक धोरणात्मक माहिती आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देणे आहे. याव्यतिरिक्त, या कार्यक्रमात मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, उत्पादने आणि उपक्रमांचे प्रदर्शन, ज्ञानाची/ माहितीची देवाणघेवाण वाढवणे आणि सर्वोत्तम पद्धतींवर प्रकाश टाकणारे प्रदर्शन आयोजित केले जाईल.

हे संमेलन प्रदेश-विशिष्ट आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, किनारी परिसंस्थेनुसार तयार केलेल्या आधुनिक, पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात उपजीविकेच्या संधी, उत्पादकता आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकास वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून बघितले जात आहे.

पार्श्वभूमी -

भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र ग्रामीण उपजीविकेला आधार देण्यात आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. विशाल किनारपट्टी आणि 2.02 दशलक्ष चौरस किलोमीटरचा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) असल्याने, भारत सागरी संसाधनांनी समृद्ध आहे. भारतातील सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात लक्षणीय अंदाजे 5.31 दशलक्ष टन इतकी क्षमता आहे. किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, ज्यामध्ये सुमारे 3477 किनारी मासेमारी करणारी गावे समाविष्ट आहेत, देशाच्या एकूण मासेमारी उत्पादनापैकी 72% उत्पादन करतात आणि भारताच्या एकूण समुद्री खाद्य निर्यातीपैकी 76% वाटा देतात.

***

S.Bedekar/S.Mukhedkar/H.Kulkarni/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2124474) Visitor Counter : 27