अर्थ मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

केंद्र सरकार 2000 रुपयांहून अधिक किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर आकारण्याचा विचार करत असल्याचे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि तथ्यहीन आहेत

Posted On: 18 APR 2025 8:25PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 18 एप्रिल 2025

 

केंद्र सरकार 2000 रुपयांहून अधिक किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर आकारण्याचा विचार करत असल्याचे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि तथ्यहीन आहेत. सध्या, सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही.

विशिष्ट साधनांचा  वापर करून केलेल्या पेमेंटशी संबंधित व्यापारी सवलत दर (MDR) सारख्या शुल्कांवर वस्तू आणि सेवा कर आकारला जातो.

30 डिसेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या आणि जानेवारी 2020 पासून अमलात आलेल्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) यूपीआय व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत दर काढून टाकला आहे.

सध्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही व्यापारी सवलत दर आकारला जात नसल्यामुळे, या व्यवहारांवर कोणताही वस्तू आणि सेवा कर लागू होत नाही.

सरकार यूपीआय द्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

यूपीआय च्या वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी, आर्थिक वर्ष 2021-22 पासून एक प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ही योजना विशेष करून कमी-मूल्याच्या यूपीआय (P2M) व्यवहारांसाठी आहे. या योजनेमुळे व्यवहार खर्च कमी करुन तसेच व्यापक सहभाग आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देऊन लहान व्यापाऱ्यांना फायदा पोहचवला जातो.

गेल्या काही वर्षांत या योजनेअंतर्गत एकूण प्रोत्साहन देयके यूपीआय-आधारित डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्याप्रति  सरकारची निरंतर वचनबद्धता दर्शवतात. या योजनेअंतर्गत गेल्या काही वर्षांत पुढीलप्रमाणे वाटप करण्यात आले आहे:

  • आर्थिक वर्ष 2021-22 : 1,389 कोटी रुपये
  • आर्थिक वर्ष 2022-23 : 2,210 कोटी रुपये
  • आर्थिक वर्ष 2023-24 : 3,631 कोटी रुपये

या उपाययोजनांमुळे भारताच्या मजबूत डिजिटल पेमेंट प्रणालीला लक्षणीय हातभार लागला  आहे.

एसीआय जागतिक अहवाल 2024 नुसार, 2023 मध्ये जागतिक रिअल-टाइम व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा 49% होता, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट नवोन्मेषात जागतिक आघाडीवर असलेल्या भारताचे स्थान अधिक बळकट  झाले आहे.

यूपीआय व्यवहार मूल्यांमध्ये घसघशीत वाढ झाली असून ती आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील 21.3 लाख कोटी रुपयांवरून मार्च 2025 पर्यंत 260.56 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. विशेषतः, व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहार 59.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत, जे व्यापाऱ्यांच्या वाढत्या डिजिटल पेमेंट वापराचे आणि डिजिटल पेमेंट पद्धतींवरील  ग्राहकांच्या वाढत्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे.

 

* * *

S.Kane/S.Mukhedkar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 2122774) Visitor Counter : 100