ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 10-11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ​​ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ  ਮੰਤਰਾਲਾ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ" ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਕਰਨ ​ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 2.0 ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮੂਲ (AMUL) ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਡੀਬੀ (NDDB) ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਥਾਨ ਕਰੇਗੀ।।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ "ਏਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।  ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ, ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ, ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ, ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਅਤੇ NAFED ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਣਂਦ (IRMA) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਰ੍ਹਾਂ 2025 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਏਟੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS), ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਟਰਸਟ ਲੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (M-PACS), ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ, PACS ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (ARDBs) ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਾਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। NCDC ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਤਾਲਮੇਲ (realignment) 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

******

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ