ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10.36 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 11.20 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਗਰਮ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 'ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ, ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜਦੂਰ (ਸੀਪੀਆਈ-ਆਰਐੱਲ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ  ਸੀਪੀਆਈ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ-ਆਰਐੱਲ, ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਮੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ' ਵਿੱਚ 9.50 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 01.05.2025 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 954 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: -

ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਦਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਲਾਗਤ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਲਾਗਤ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 12.13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 17.62 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

*****

ਐੱਮਵੀ/ਏਕੇ