ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ?

'ਵਕਫ਼' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਾਨੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ – ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਲਕੀਅਤ ਵਕਫ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕੀਫ਼, ਭਾਵ, ਵਕਫ਼ (ਵਕੀਫ਼) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਅੱਲ੍ਹਾ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਨਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰੇਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਅੱਲ੍ਹਾ) ਸਦਾ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 'ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ' ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ -

1. ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
2. ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ
3. ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
4. ਕਬਜ਼ੇ ਸਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, 10,381 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 21,618 ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
5. ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਸ਼ਕਤੀ।
6. ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵਿਵਾਦ
7. ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਘਾਟ।
8. ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ।'
9. ਟ੍ਰਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ।
10. ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ।       

ਵਕਫ਼ ਬਿਲ  ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ , 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

1. ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ - ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ  2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 5973 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

• ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ : ਤਿਰੂਚੇਂਥੁਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
• ਗੋਵਿੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਬਿਹਾਰ : ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
• ਕੇਰਲ: ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 600 ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਕਰਨਾਟਕ : 2024 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 15,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬੱਲਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਦੁਰਗ, ਯਾਦਗੀਰ ਅਤੇ ਧਾਰਵਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ  (JCWAB) 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

• ਕਰਨਾਟਕ (1975 ਅਤੇ 2020): 40 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ JPC ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ 108 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ 130 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ - ਇਹ ਬਿਲ  ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਲ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ-

• ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ - ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ - ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ।

 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
• ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਭਲਾਈ
• ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ
• ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ
• ਵਿਰਾਸਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ

3. ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ

ਵਕਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ, ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ । ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਲਾਭ:

1. ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

• ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ।
• ਆਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

2. ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲੀਆ

• ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
• ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ , ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ।
• ਨਿਯਮਿਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ ।

4. ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ -

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ  2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ:

• ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ।
• ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ।
• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

5. ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ : ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਵਕਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ-

• ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਗਾਖਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਬੋਰਡ/ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿੱਟਾ:

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿਲ  2025 ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਦਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ (CWC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

****

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਰਿਤੂ ਕਟਾਰੀਆ/ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਰਾਣੇ