ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने शुक्रवार को एक वेबिनार आयोजित किया। इसमें लखपति दीदियों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया। यह सत्र बजट के बाद परामर्श श्रृंखला का हिस्सा था। इसका उद्देश्य सहयोग और रणनीतिक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट 2025-26 की घोषणाओं को लागू करना था।

 

एमओआरडी सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में राज्य भागीदारी के महत्व पर बल दिया। एमओआरडी सचिव श्री टी. के. अनिल कुमार ने रचनात्मक चर्चाओं के लिए माहौल तैयार करते हुए बातचीत के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान की। प्रतिभागियों ने वित्तीय स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा किया। परामर्श ग्रामीण समृद्धि के चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर केंद्रित था: बुनियादी ढांचा, वित्त, विपणन और कौशल विकास।

 

 

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उद्यमिता नियोजन डिजिटल टूल (ईपीडीटी) भी शरू किये। इसे महत्वाकांक्षी लखपति दीदियों को प्रभावी व्यावसायिक योजनाएँ बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एलओकेओएस द्वारा विकसित यह टूल एसएचजी सदस्यों के लिए डेटा प्रविष्टि को सरल बनाता है, उद्यमशीलता की प्रगति को ट्रैक करता है और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इससे यह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है।

 

 

इसके अतिरिक्त लखपति दीदी बनने से संबंधित प्रश्नों में महिलाओं की सहायता के लिए एक टोल-फ्री नंबर- 0120-5202521 शुरू किया गया। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक (राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर) उपलब्ध इस हेल्पलाइन का उद्देश्य समय पर और प्रभावी सहायता प्रदान करना है।

 

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री स्मृति शरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री स्वाति शर्मा के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विषयगत टीम के सदस्य उपस्थित थे।

 

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