पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 2024 या वर्षात नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केलेल्या बिहार, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू आणि केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी या राज्यांना खंबीरपणे साथ दिली आहे. याअंतर्गत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने पूर, जलप्रलय, ढगफुटी, भूस्खलन तसेच चक्रीवादळ यांसारख्या आपत्तींनी ग्रस्त बिहार, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू आणि पुडुचेरीसाठी एकूण 1280.35 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त केंद्रीय मदतीला मान्यता दिली आहे.

या उच्चस्तरीय समितीने संबंधित राज्यांच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधील वर्षाच्या सुरुवातीस उपलब्ध असलेल्या शिल्लक रकमेपैकी 50% रक्कम समायोजित करण्याच्या अटीसह, 3 राज्यांसाठी 1247.29 कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत मंजूर केली. याच बरोबरीने या समितीने एका केंद्रशासित प्रदेशासाठी 33.06 कोटी रुपयांची मदतही मंजूर केली आहे. याअंतर्गत एकूण 1280.35 कोटी रुपयांपैकी बिहारसाठी 588.73 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशसाठी 136.22 कोटी रुपये, तामिळनाडूसाठी 522.34 कोटी रुपये आणि पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी 33.06 कोटी रुपयांच्या मदतीला मंजूरी दिली गेली.

ही अतिरिक्त मदत केंद्र सरकारने या राज्यांकरता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी तसेच केंद्रशासित प्रदेश आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत याआधीच वर्ग केलेल्या निधीव्यतिरिक्तची मदत आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान, केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत 28 राज्यांना 20,264.40 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत 19 राज्यांना 5,160.76 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. याशिवाय, राज्य आपत्ती निवारण निधी (State Disaster Mitigation Fund - SDMF) अंतर्गत 19 राज्यांना 4,984.25 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (National Disaster Mitigation Fund - NDMF) अंतर्गत 8 राज्यांना 719.72 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने या राज्यांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीच्या उद्भवल्यानंतर, कोणत्याही औपचारिक निवेदनाची वाट न पाहता, आपल्या वतीने तात्काळ आंतरमंत्रालयीन केंद्रीय पथके रवाना केली होती.

***

S.Pophale/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com