ग्रामीण भागातील दळणवळणीय जोडणी अधिक मजबूत करत ग्रामीण भागांच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी ग्राम विकास मंत्रालयाच्या वतीने ‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियाना’अंतर्गतच्या (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan - PM-JANMAN) दळवणळणीय उपक्रमाचा भाग म्हणून  त्रिपुरा व ओदिशा या राज्यांसाठी काही प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांचे तपशील खाली दिले आहेत. :

त्रिपुरा:

त्रिपुरासाठी एकूण 84.352 किमी लांबीच्या 25 रस्त्यांना मंजूरी दिली गेली आहे. याकरता अंदाजे  76.47 कोटी रुपयांची गुंतवणुक केली जाणार आहे. या विकासमालिकेला कायम ठेवत याआधीच 114.32 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित गुंतवणुकीसह त्रिपुरातील 118.756 किमी लांबीच्या 42 रस्ते बांधकामाला प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियानाअंतर्गत मंजूरी दिली गेली आहे.

ओदिशा:

ओदिशासाठी देखील  63.271 किमी लांबीचे 26 रस्ते व 2 मोठ्या लांबीच्या उड्डाण पुलांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली गेली आहे. यासाठी अंदाजे 69.65 कोटी रुपयांची गुंतवणुक केली जाणार आहे. राज्यात याआधीही प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियानाअंतर्गत अंदाजे  219.40 कोटी रुपये गुंतवणुकीसह, 211.14 किमी लांबीचे 66 रस्ते व 4 मोठ्या लांबीच्या पुलांच्या बांधकामाला मंजुरी दिली गेली आहे.

या ऐतिहासिक उपक्रमाचे महत्त्वपूर्ण परिणाम पुढीलप्रमाणे अपेक्षित आहेत:

या राज्यांतील विशेष दुर्बल आदिवासी समूहांच्या (Particularly Vulnerable Tribal Groups - PVTGs) वस्त्यांना सर्वहवामानात वापरता येणाऱ्या रस्त्यांद्वारे जोडणी मिळेल.

या महत्वाच्या उपक्रमांमुळे होणारे लाभ  .

- या राज्यांमधील विशेष दुर्बल आदिवासी समूहांचे (PVTG) वास्तव्य असलेल्या भागांसाठी बारमाही रस्त्यांसारखी दळणवळणीय जोडणी स्थापित होऊ शकेल.

-  या राज्यांमधील विशेष दुर्बल आदिवासी समूहांच्या (PVTG) सामाजिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडून येईल.

- ग्रामीण भागातील दळणवळीय जोडणीत सुधारणा घडून येईल, यामुळे दुर्गम गावे आणि शहरी भागांमधली दरी कमी होईल.

- या भागांतील आर्थिक विकास, व्यापार आणि वाणिज्यिक क्रिया प्रक्रियांना चालना मिळेल.

- आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि बाजारपेठा या आणि अशाप्रकारच्या अत्यावश्यक सेवा सुलभतेने उपलब्ध होऊ शकतील

-  रोजगार संधी निर्माण होतील आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.

- हे उपक्रम केंद्र सरकारच्या विकसित भारताच्या (Viksit Bharat) दृष्टीकोनाशी  सुसंगत आहेत.

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियानाअंतर्गत (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan - PM-JANMAN) राबवल्या जात असलेल्या या प्रकल्पांमुळे या दोन्ही राज्यांमध्ये परिवर्तनकारी बदल घडून येतील. या प्रकल्पांमुळे या राज्यांमधील आदिवासी समूहांचा विकास व समृद्धतेत मोठी भर पडेल. एकूणात या प्रकल्पांचे सकारात्मक परिणाम हे केंद्रसरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या वचनबद्धतेला अधिक ठोस स्वरुप प्राप्त करून देणारे प्रकल्प ठरणार आहेत.

***

S.Pophale/T.Pawar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com