नवी दिल्‍ली, 3 एप्रिल 2025

लोकसभेने आज किनारी नौवहन विधेयक 2024 ला मंजुरी दिल्याने, रस्ते आणि रेल्वे जाळ्यावर असलेला वाहतूककोंडीचा ताण कमी करण्यासाठी वाहतुकीचे एक आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर, विश्वासार्ह आणि शाश्वत साधन देण्याच्या उद्देशाने सागरी क्षेत्राला एक समर्पित कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. भारताच्या किनारपट्टीवरील व्यापाराला पूर्णपणे समर्पित कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून या विशाल आणि सामरिक महत्त्वाच्या किनारपट्टीच्या संपूर्ण क्षमतेचा वापर करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे, असे बंदरे, नौवहन आणि जलमार्गमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.

किनारी व्यापार सोपा करणे, अधिक स्पर्धात्मक करणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या परिवहन क्षेत्राविषयीच्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाच्या एकंदर दृष्टीकोनासोबत अधिक चांगल्या प्रकारे ताळमेळ साधणे हा किनारी नौवहन विधेयक, 2024 चा उद्देश आहे. या विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या तरतुदींमुळे मर्चंट शिपिंग कायदा, 1958 सारख्या यापूर्वीच्या जुन्या कायद्यातील कालबाह्य तरतुदींचे अद्यतनीकरण करून भविष्यासाठी उपयुक्त असलेली कायदेशीर चौकट उपलब्ध होणार आहे. प्रस्तावित विधेयकात भारताच्या किनारपट्टीवरील व्यापारामध्ये परदेशी जहाजांना परवाना देणे आणि नियमन करणे याच्याशी संबंधित तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. यामुळे राष्ट्रीय किनारी आणि अंतर्देशीय नौवहन धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याची तरतूद यामध्ये आहे आणि किनारी नौवहनाकरिता एक राष्ट्रीय आकडेवारीसंच स्थापित करता येणार आहे.  भारतीय आस्थापनांनी भाडेतत्वावर घेतलेल्या परदेशी जहाजांचे नियमन करण्याची आणि नियमांचा भंग केल्यास दंडाची तरतूद देखील सरकारच्या कायद्यामधील गुन्हेगारीकरणाच्या तरतुदींना कमी करण्याच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून करण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारला सवलती आणि नियामक अंतर्दृष्टी प्रदान करण्यासाठी सक्षम करून, भारतातील किनारी नौवहन व्यवहार सुविहित आणि कार्यक्षम करणे सुनिश्चित करून नौवहन महासंचालकांना माहिती मागवण्याचे, निर्देश देण्याचे आणि अनुपालन लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करणारे हे विधेयक आहे.

यावेळी बोलताना सर्वानंद सोनोवाल म्हणाले की किनारी नौवहन विधेयक स्थानिक आकांक्षांना राष्ट्रीय उद्दिष्टांसोबत जोडणारे आहे आणि 2047च्या सागरी अमृतकाळ दृष्टीकोन अंतर्गत पुढील 25 वर्षांसाठी किनारी आर्थिक वृद्धीसाठी एक चौकट प्रदान करणारे आहे. किनारपट्टीवरील व्यापाराला चालना देण्यासाठी, अंतर्देशीय जलमार्ग सुरू करण्यासाठी आणि नदीक्षेत्रातील अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत करण्यासाठी तसेच रस्ते आणि रेल्वे जाळ्यावरील अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी एक स्वस्त, विश्वासार्ह आणि शाश्वत पर्याय देण्यासाठी या विधेयकामुळे समर्पित कायदेशीर चौकट उपलब्ध होणार आहे. 

* * *

S.Kane/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai