ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਲ, 2025 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ  ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੀਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀਏਸੀਐਸ), ਡੇਅਰੀ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐਁਸ  ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐਁਸ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਏਸੀਐਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਪੀਏਸੀਐਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀਏਸੀਐਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ - ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਟਿਡ (BBSSL), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਿਮਟਿਡ (NCEL) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜੈਵਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (NCOL) - ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਁਨਸੀਡੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਐਁਨਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਏਸੀਐਁਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਪੈਕਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਤੱਕ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

*****

ਆਰਕੇ/ਵੀਵੀ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ