अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (एमओएमए) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कौशल और शिक्षा योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है ताकि उन्हें रोजगार पाने के लिए तैयार एवं सक्षम बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है। ये योजनाएं हैं- 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'उस्ताद' और 'हमारी धरोहर'। ये योजनाएं छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर केंद्रित हैं:

1. कौशल और प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक)
2. महिला नेतृत्व और उद्यमिता
3. शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से)
4. बुनियादी ढांचे का विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

इस योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रस्तावित ऋण कार्यक्रमों से लाभार्थियों को जोड़कर ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत मंत्रालय को कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट करने और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन साझेदारों को उद्योगों के साथ संपर्क के माध्यम से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी है।

मंत्रालय इस योजना के तहत इच्छुक एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय हुनर ​​हाट और लोक संवर्धन पर्व, प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि जैसी पहलों के माध्यम से अपनी योजनाओं के बारे में जागरुकता भी फैला रहा है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में  यह जानकारी दी।

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