ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ), ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ 'ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੁਧਾਰ' ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ 19ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ (i) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ, (ii) ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, (iii) ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• "ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਭਿਆਸਾਂ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ

• ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਈਏ)

• ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

1. ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ:

• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,825 ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਏ ਗਏ ।

• ਲਗਭਗ 3.47 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (1,41,721 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (51,928 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

• ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ 156.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।

• ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1,74,565 ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1,05,818 ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 67,457 ਈ-ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38,451 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

• 4,80,422 ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (91.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਵਿੱਚੋਂ, 762 ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ 291 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

2. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ: ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ:

• ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨਿਕੇਤਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

• ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ।

• ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ।

• ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਯਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ:

• ਵਿਲੰਬਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਲਈ ਔਸਤ ਵਿਲੱਖਣ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੱਧਰ 2021 ਵਿੱਚ 7.19 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 4.24 ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 92.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 92.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।

• ਸੰਸਾਧਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 94.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਰਸੀਦਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈ-ਫਾਈਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।  19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2025 ਲਈ ਈ-ਰਸੀਦਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

• ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਾਈਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 3,238 ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,959 ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਰੇਖਿਤ ਡਿਜੀਟਲ-ਸਮਰੱਥ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

************
 

ਐਨਕੇਆਰ.ਪੀਐੱਸਐੱਮ