कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने फरवरी 2025 के लिए अपनी मासिक 'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट का 19वां संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट में (i) स्वच्छता और लंबित मामलों को न्यूनतम स्तर तक कम करने (ii) निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाने, (iii) ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण के माध्यम से शासन और प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से चल रही पहलों का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया गया है।

इस संस्करण में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

• "नागरिक केन्द्रित प्रथाओं" के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रथाएं
• केन्‍द्र में: विदेश मंत्रालय (एमईए)
• ई-ऑफिस कार्यान्वयन पर कैबिनेट सचिवालय के निर्देश

फरवरी 2025 की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

1. स्वच्छता एवं लंबित मामलों में कमी:

• देश भर में 5,825 स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक चलाए गए।
• कार्यालयों में लगभग 3.47 लाख वर्ग फुट स्थान खाली किया गया, जिसमें कोयला मंत्रालय (1,41,721 वर्ग फुट) और रेल मंत्रालय (51,928 वर्ग फुट) का सर्वाधिक योगदान रहा है।
• स्क्रैप निपटान से 156.41 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसमें रेलवे, भारी उद्योग और कोयला जैसे मंत्रालयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
• प्रभावी रिकॉर्ड प्रबंधन के तहत 1,74,565 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, 1,05,818 फाइलों को हटाया गया, साथ ही 67,457 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और उनमें से 38,451 को बंद कर दिया गया।
• 4,80,422 लोक शिकायतों के साथ (91.21 प्रतिशत निपटारा), 762 सांसद और 291 राज्य सरकार के संदर्भों का निपटारा।

2. सर्वोत्तम विधियां: नागरिक-केंद्रित पहल:

• मंत्रालयों और विभागों ने नवोन्मेषी नागरिक-केंद्रित विधियों को लागू किया, जिससे पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच में वृद्धि हुई। इनमें शामिल हैं:
  • सूचना का अधिकार एवं लोक शिकायत कार्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना, प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बृज विहार कॉलोनी, गाजियाबाद, रक्षा विभाग में बुनियादी ढांचे में वृद्धि।
  • वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग में बेहतर सुविधाएं।
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कोलकाता स्थित आयकर भवन में सुरक्षित भंडारण के लिए छत का नवीनीकरण।

3. निर्णय लेने और ई-ऑफिस कार्यान्वयन एवं विश्लेषण में दक्षता बढ़ाना:

• विलंबन पहल को अपनाने से सक्रिय फाइलों के लिए औसत विशिष्ट लेनदेन स्तर 2021 में 7.19 से फरवरी 2025 तक 4.24 तक काफी कम हो गया है।
• फरवरी 2025 में 92.70 प्रतिशत ई-फाइलें बनाई गईं, जो जनवरी 2025 के 92.56 प्रतिशत से बेहतर है।
• संसाधित प्राप्तियों में से 94.55 प्रतिशत ई-रसीदें थीं, जिसमें 37 मंत्रालयों/विभागों ने उल्लेखनीय स्तर पर 100 प्रतिशत ई-फाइलें अपनाने की उपलब्धि हासिल की। ​​19 मंत्रालयों/विभागों की फरवरी 2025 के लिए ई-रसीदों में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
• अंतर-मंत्रालयी फाइल संचलन में उल्लेखनीय कमी आई है तथा यह जनवरी 2025 में 3,238 फाइलों की तुलना में 2,959 रह गई है, जो सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाओं का संकेत है।

ये पहल, प्रशासनिक उत्कृष्टता और उत्तरदायी लोक प्रशासन के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित, डिजिटल रूप से सक्षम, पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति भारत सरकार की सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

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