ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਵਾਤਾਵਰਣ - 2025' 'ਤੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕ੍ਰਮ ਨਾਥ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ( ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ  ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116543 )

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਸਰਵੇ ਭਵਨਤੁ ਸੁਖਿਨ:'  ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਪਹਾੜ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਂਨੇਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕ੍ਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹਨ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ, ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ' ਤੇ , ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਲਿਆਬਾਗਚੀ (Joymalya Bagchi), ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਮੇਦਾਂਤਾ, ਡਾ. ਦਿਲੀਪ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਤਨਮਯ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ, ਐਮਓਈਐਫ ਐਂਡ ਸੀਸੀ, ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣ, ਐਨਜੀਟੀ, ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਾਇਨ ਨਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲਿਸਟ ਡਾ. ਐਮ.ਕੇ. ਗੋਇਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਰੁੜਕੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ, ਡੀਜੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ), ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਅਮਿਤ ਸਥਾਲੇਕਰ, ਐਨਜੀਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਗੋਸਾਈਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

*****

ਵੀਐਮ/ਜੀਐਸ