सरकार ने वर्तमान नियमों के अनुसार देश में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पर्याप्त पेंशन और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए हैं। वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना का उद्देश्य समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले वर्तमान और पूर्व पेंशनभोगियों की पेंशन दरों के बीच के अंतर को कम करना है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए उनकी मांग के आधार पर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप 'सी' में 14.5 प्रतिशत  रिक्तियां और ग्रुप 'डी' में 24.5 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण में विकलांग भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैन्यकर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5 प्रतिशत रिक्तियां शामिल हैं।

भारतीय सेना के अधिकारी चयन में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों/आश्रितों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में 5 प्रतिशत रिक्तियां उन रक्षा कर्मियों की विधवाओं को प्रदान की जाती हैं, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है। विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को संबंधित रेजिमेंटल केंद्रों द्वारा नामांकित किया जा रहा है और उन्हें अग्निपथ योजना और नियमित कैडर के अंतर्गत भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा में बोनस अंक दिए जाते हैं।

सैन्य सेवा के कारण सेवा में शहीद सैनिकों के मामले में, विशेष पारिवारिक पेंशन या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है। अनुग्रह राशि/ग्रेच्युटी भी स्वीकृत की गई है। यह काम समयबद्ध तरीके से किया गया है।

देश में राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार कुल भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है:

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज लोकसभा में श्री देवेश शाक्य को यह जानकारी एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/केसी/एचएन/एसवी