सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को परिभाषित करने के लिए निवेश और टर्नओवर के दोहरे मानदंड के आधार पर 01.07.2020 को संशोधित परिभाषा अपनाई गई तथा एमएसएमई के पंजीकरण के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) शुरू किया गया। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को एमएसएमई के औपचारिक दायरे में लाने के लिए, उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म (यूएपी) को 11.01.2023 को शुरू किया गया। 01.07.2020 से 15.03.2025 तक पूर्वोत्तर राज्यों में यूएपी सहित यूआरपी पर पंजीकृत विनिर्माण इकाइयों की संख्या 4,60,351 है।

देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को भारत सरकार द्वारा ‘स्टार्टअप इंडिया पहल’ शुरू की गई थी। 19 फरवरी, 2019 की जीएसआर अधिसूचना 127(ई) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, संस्थाओं को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत ‘स्टार्टअप’ के रूप में मान्यता दी गई। 31 जनवरी, 2025 तक, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2109 संस्थाओं को डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए लगातार विभिन्न प्रयास कर रही है। प्रमुख योजनाएं अर्थात् स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप्स को उनके व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार स्टार्टअप महाकुंभ जैसी इकोसिस्‍टम आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित और समर्थन करती है, जो हितधारकों के लिए नेटवर्क और सहयोग के लिए एक जीवंत मंच के रूप में कार्य करती हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने के लिए पहल की गई है ताकि स्टार्टअप अपने कारोबार को बढ़ा सकें और उसका विस्तार कर सकें।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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