ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ) ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (ਬੀਈ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 

*****

ਐੱਮਜੀ/ਆਰਐੱਨ/ਕੇਐੱਸਆਰ/3926