वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के लिए 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जो बजट अनुमान (बीई) स्तर पर योजना के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए निरंतर सहयोग सुनिश्चित करते हुए इस आवंटन को 86,000 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा है।
महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित योजना है। इसलिए केन्द्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग के आधार पर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को धन उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मांग पर बारीकी से नजर रखता है और जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग करता है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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