सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विदेश में अध्ययन के लिए चलाई जा रही राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस) के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों  की संख्या इस प्रकार है:

व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। इस अवधि के लिए कुल बजटीय परिव्यय 20 करोड़ रुपये था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष 2024-25 तक मंत्रालय द्वारा किया गया कुल व्यय 21.95 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, मंत्रालय ने पांच साल का बजट चार साल में ही खर्च कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना के तहत बजट में कम राशि का प्रावधान हुआ है। वित्त पोषण की कमी को दूर करने और वित्त वर्ष 2025-26 में योजना को बनाए रखने के लिए, मंत्रालय ने अतिरिक्त धनराशि के लिए ईएफसी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

एनओएस योजना के तहत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्लॉट वर्ष 2013-14 में 30 से बढ़ाकर 60, 2014-15 में 60 से 100 तथा 2021-22 में 100 से 125 कर दिए गए हैं तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत स्लॉट वर्ष 2012-13 में 15 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए हैं।

यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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