प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी' और 'उस्ताद' एवं 'हमारी धरोहर' को सम्मिलित करती है तथा निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित करती है:

i. कौशल एवं प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक)

ii. महिला नेतृत्व और उद्यमिता

iii. शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से)

iv. बुनियादी ढाँचा विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

इस योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रस्तावित ऋण कार्यक्रमों के साथ लाभार्थियों को जोड़कर ऋण संपर्क की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) पीएम विकास योजना के तहत मंत्रालय का एक ज्ञान साझेदार है, जो योजना के पारंपरिक प्रशिक्षण घटकों के तहत प्रशिक्षित कारीगरों को समर्थन प्रदान करता है, (i) विपणन लिंकेज प्रदान करना; (ii) प्रशिक्षण के लिए संबंधित पाठ्यक्रम मॉड्यूल सामग्री का विकास करना; (iii) कारीगरों के उत्पादों को ब्रांड पोजिशनिंग और विजुअल मर्चेंडाइजिंग प्रदान करना; (iv) मंत्रालय के आयोजनों/प्रदर्शनियों के दौरान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना; (v) उत्पादक समूह कंपनियों के गठन के लिए कारीगरों को जुटाना; आदि।

पीएम विकास योजना के अंतर्गत, कार्यान्वयन साझेदारों को एनएसक्यूएफ से संबद्ध कौशल कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों में से 75 प्रतिशत अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी है।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

एमजी/केसी/जीके